मुंबई : मराठा आरक्षण सुद्धा केवळ नामांतर करून दाखवलं जात आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली असली अनेक गोष्टी आता उघड होऊ लागल्या आहेत. कारण मराठा समाजाला सामाजिक, एज्युकेशनल मागास प्रवर्ग अर्थात ‘SEBC’ म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परंतु, एसइबीसी म्हणजे केवळ ‘याची टोपी कडून त्याच्या डोक्यावर घाल’ असं म्हणण्याची वेळ येऊ शकते.
कारण, यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने जून २०१४ साली निवडणुकांपूर्वी मराठा समाजाला ईएसबीसी (ESBC) प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. दरम्यान, मागासवर्ग प्रवर्गातून हे आरक्षण देताना तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा ESBC प्रवर्गात समावेश केला होता. नारायण राणे समितीच्या अहवालानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निर्णय अधिकृतपाने जाहीर केला होता.
त्यावेळी, ESBC म्हणजे काय, असा प्रश्न अनेक तज्ज्ञांना सुद्धा पडला होता. त्यावर, ESBC म्हणजे “Educationally & Socially Backward Category” असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, हे आरक्षण पुढे न्यायालयात टिकाव धरू शकले नाही. परंतु, आता दुसरं धक्कादायक म्हणजे फडणवीस सरकारने केवळ त्याच शब्दांची उलटसुलट फिरवाफिरवी केल्याचे सिद्ध होते आहे.
कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गात आरक्षण दिले जाईल, असे स्पष्ट दिले आणि जल्लोष करायला तयार राहा असा संदेश दिला. मात्र, SEBC याचाही अर्थ ”Socially and Educationally Backword Class” असा होतो. याचाच अर्थ युती सरकारने केवळ इकडचा S तिकडे गेला आणि तिकडचा E इकडे आला एवढाच काय तो फरक करून मराठा समाजाला मूर्ख तर बनवलं नाही ना असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना सरकारचे SEBC आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरवून दिली आहे. तरी सुद्धा राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ५२ टक्क्यांची मर्यादा डावलून देवेंद्र फडणवीस सरकारला मराठा आरक्षण देता येणार नाही.
