मुंबई : मनसे नेते संदीप देशपांडे यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम ३५३ नुसार शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने संदीप देशपांडे यांना जामीन नाकारला असून १४ तारखेपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश महानगर न्यायदंडाधिकारी पी एस काळे यांनी दिले आहेत. सरकारी कामात अडथळा आणल्याची महापालिका सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांची शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार संदीप देशपांडे यांना कोर्टात हजर करण्यात आलं असता, कोर्टाने त्यांना १४ तारखेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

दादर-माहिम परिसरातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिवाळी निमित्त लावलेल्या कंदिलांवर महापालिकेने कारवाई केली होती. महापालिकेने हे कंदिल काढून कचऱ्यात टाकले, त्यावरुन मनसे सरचिटणीस आणि माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांना फैलावर घेतलं होतं. यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना शिवीगाळही केल्याचा आरोप आहे. त्याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. संदीप देशपांडे यांना शिवाजी पार्क पोलिसांनी दुपारी ताब्यात घेतलं. सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आणि अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप संदीप देशपांडे यांच्यावर आहे.

वास्तविक, शिवाजी पार्क परिसरात दिवाळीनिमित्त सर्वच राजकीय पक्षांमार्फत कंदील व फलक लावण्यात आले होते. हे कंदील तुळशीच्या लग्नानंतर काढले जातात. परंतु अनधिकृतपणे हे कंदील लावण्यात आल्याचे सांगत पालिकेकडून मनसेचे कंदील खाली उतरविण्यात आले. या कारवाईची पाहणी करण्यासाठी चैत्यभूमी परिसरात जी उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर गेले होते. मात्र त्या ठिकाणी मनसे कार्यकर्ते एकत्र येऊन त्यांना जाब विचारू लागले.

‘आमच्या पक्षाचे कंदील व झेंडे काढायचे थांबवा, शिवसेनेचे फलक आणि कंदील दिसत नाहीत का?’ असा सवाल करीत संदीप देशपांडे यांनी अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याची तक्रार दिघावकर यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात दाखल केली. बराच काळ रंगलेल्या या वादावरील व्हिडीओदेखील सोशल मीडियावरून वायरल करण्यात आला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रारही अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानुसार पोलिसांनी संदीप देशपांडे आणि मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत भोईवाडा न्यायालयापुढे हजर केले.

मागील काही दिवसांपासून अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना कोणताही जाब विचारल्यास ते आजूबाजूच्या पोलीस ठाण्यात कलम ३५३चा गुन्हा नोंदवून सरकारी कामात अडथळा आणल्याची तक्रार दाखल करतात. विशेष म्हणजे हेच अधिकारी सत्ताधारी धार्जिणे असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे आणि त्यात सत्यता यासाठी आहे, कारण याच परिसरातील भाजप आणि शिवसेनेची संबंधित कंदील याच अधिकाऱ्याने तसेच राहू दिले आणि एका विशिष्ट पक्षावर लक्ष केंद्रित केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. सरसकट कारवाई केली असती तर कोणालाही बोलण्यास संधी मिळाली नसती, मात्र संबंधित वॉर्ड अधिकारी हे सरकार धार्जिणे असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. विशेष करून याच वॉर्डात अनधिकृत फेरीवाल्यांना आंदण देणारे देखील हेच अधिकारी असून, अनेक भागात लोकांनी मोर्चे काढून देखील त्याला संबंधित अधिकारी भीक घालत नाहीत. त्यात न्यायालयाचे आदेश असताना देखील स्टेशन परिसरात हे फेरीवाले बिनधास्त धंदे करत असतात, मात्र त्याकडे हेच अधिकारी कानाडोळा करतात आणि त्याचे मुख्य कारण देखील सर्वश्रुत आहे. वास्तविक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन ना करणाऱ्या मुंबईतील सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी खटले दाखल होण्याची गरज आहे आणि यासंबंधित विषय सध्या चिघळण्याची शक्यता असून त्यासंबंधित अभियानाच समाज माध्यमांवर सुरु झालं आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळे, पवित्र तीर्थक्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयाच्या १०० मीटरच्या आत कोणत्याही फेरीवाल्याला परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच त्याचप्रमाणे कोणत्याही महानगरपालिका किंवा अन्य बाजारपेठेत किंवा रेल्वे स्थानकाच्या प्रवेश बिंदूच्या १५० मीटरच्या आत कोणत्याही फेरीवाल्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र मुंबईसह दादर सारख्या ठिकाणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालिका अधिकारी करताना दिसत नाही. मात्र यांना फिरतीवर आल्यावर कोणीही जाब जरी विचारल्यास ते ३५३चे अस्त्र बाहेर काढतात हे नित्त्याचे झाले असून या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी जो पर्यंत खटले दाखल होणार नाहीत तो पर्यंत सामान्य मुंबईकरांसाठी केवळ अंधारच आहे.

याच वॉर्डमध्ये फेरीवाल्यांमुळे लोकांना फुटपाथवरून चालणं देखील शक्य नाही आणि याच परिसरात पार्किंगचा पुरता फज्जा उडाला असून संबंधित अधिकारी याच ट्राफिक वरून समाज माध्यमांवर सामान्यांना मोठे डोस पाजत आहेत. पण याच वॉर्डात फोफावलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे येथे रहदारीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे आणि त्याला हेच वॉर्ड अधिकारी जवाबदार असून, लोकशाहीत सामान्य लोकांचा जगण्याचा हक्कच हे दुतोंडी अधिकारी हिरावून घेत असून त्यांच्यावर देखील सामान्य लोकांनी रस्त्यावर उतरून कारवाई करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे असा संताप अनेकांनी व्यक्त केला आहे.

पालिका अधिकारी कलम ३५३चा गैरवापर करून हुकूमशाही राबवत आहेत? सविस्तर