मराठा आरक्षण | सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली | भाजपच्या राजकारणाचा फुगा फुटला
मुंबई, ०२ जुलै | मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने मेमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना निकालात म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात अनुच्छेद ३४२-एचा समावेश करण्यात आला. यानंतर केवळ केंद्राकडेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत नाही. राज्येही जातींना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचा दर्जा देऊ शकतात. तसेच त्यानुसार आरक्षणही देऊ शकतात. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुरुवारच्या आदेशानंतर आरक्षणासाठी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यांच्या नव्हे तर केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे,” अशी सूचना भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (1 जुलै) केली
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे 700 पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत.”
राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करा: अशोक चव्हाण
प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: BJP state president Chandrakant Patil comment on rejection of Maratha reservation review petition of Modi government news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- 7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढणार? महागाई भत्त्याबाबत गुंतागुंत वाढतेय, नुकसान होणार?
- IndiGo Share Price | एक अपडेट आली आणि इंडिगो शेअर्स तेजीत, अल्पावधीत 32% परतावा दिला, संधीचा फायदा घ्या
- Old Vs New Tax Regime | पगारदारांनो! जुन्या टॅक्स प्रणालीतून नव्या टॅक्स प्रणालीकडे कोणी जावे? डिक्लेरेशन पूर्वीच समजून घ्या
- Bank Account Alert | महाराष्ट्रातील या बँकेत तुमचं खातं आहे? आता पैसे काढू शकणार नाही, RBI ने बंदी घातली
- Stocks To Buy | गुंतवणुकीसाठी टॉप 5 शेअर्स सेव्ह करा, अल्पावधीत 43 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल
- Numerology Horoscope | 26 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल
- Man Industries Share Price | मालामाल करणारा शेअर! एका वर्षात 350 टक्के परतावा, पुढेही जोरदार कमाई होईल
- Penny Stocks | गरिबांना सुद्धा खरेदीला परवडतील हे 10 पेनी शेअर्स, अप्पर सर्किट हीट गतीने पैसा वाढतोय
- Numerology Horoscope | 24 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा बुधवारचा दिवस कसा असेल
- Adani Enterprises Share Price | अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स फोकसमध्ये, कंपनीबाबत मोठी अपडेट, फायदा होणार?