मराठा आरक्षण | सुप्रीम कोर्टाने आरसा दाखवला | मोर्चे काढून वातावरण गढूळ करणारे भाजप नेते पलटले

मुंबई, ०२ जुलै | मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’

न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने मेमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना निकालात म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात अनुच्छेद ३४२-एचा समावेश करण्यात आला. यानंतर केवळ केंद्राकडेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत नाही. राज्येही जातींना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचा दर्जा देऊ शकतात. तसेच त्यानुसार आरक्षणही देऊ शकतात. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुरुवारच्या आदेशानंतर आरक्षणासाठी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यांच्या नव्हे तर केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, यानंतर महाराष्ट्रातून अनेक राजकीय नेते आणि मराठा मोर्चातील नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यात आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं विनोद पाटलांपासून विनायक मेटे यांच्यापर्यंत सर्वांनीच मान्य केलंय.

विनायक मेटे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणावरील हा निर्णय मराठा समाजासाठी खूप दुर्दैवी आहे. शिवसंग्रामच्या याचिकेवर आधी 102 वी घटनादुरुस्तीबाबत 3-2 असा निकाल देत राज्याला अधिकार नसल्याचा सांगितलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हटलं. ही खूप मोठी आणि वाईट गोष्ट झालीय. आता राज्याला अधिकार नसल्याचं स्पष्ट झालंय. सर्व अधिकार केंद्राकडे गेलेत. म्हणून आता केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राकडून हे करुन घ्यावं लागेल.

राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करा: अशोक चव्हाण
प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: BJP MLA Vinayak Mete on Supreme court decision on Maratha reservation news updates.