4 May 2024 9:10 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Horoscope Today | तुमचे शनिवारचे राशिभविष्य | 04 मे 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा शनिवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या REC Share Price | PSU शेअर मालामाल करतोय, एका वर्षात 1 लाखाचे झाले 4 लाख, खरेदी करा स्टॉक Exide Share Price | शेअर नव्हे, पैसा छापण्याची मशीन! 1 महिन्यात दिला 50 टक्के परतावा, पुढची टार्गेट प्राईस जाहीर Hot Stocks | सुसाट तेजीने वाढणारे 4 स्वस्त शेअर्स खरेदी करा, रोज 20 टक्के अप्पर सर्किट हीट Piccadily Agro Share Price | दारू कंपनीचा शेअर रोज अप्पर सर्किट हीट करतोय, हा शेअर श्रीमंत करू शकतो Gold Rate Today | गुड-न्यूज! आज सोन्याचा भाव जोरदार धडाम झाला, पटापट तुमच्या शहरातील नवे दर तपासून घ्या Adani Wilmar Share Price | कमाई करून घ्या! मल्टिबॅगर अदानी विल्मर शेअर्समध्ये तेजीचे संकेत, तज्ज्ञांकडून टार्गेट प्राईस जाहीर
x

सुप्रीम कोर्टाकडून विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस | २ आठवड्यांचा कालावधी

Relief, Arnab Goswami, Supreme Court

मुंबई, ६ नोव्हेंबर: Republic TV’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला सविस्तर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने २ आठवड्यांचा कालावधी विधिमंडळ सचिवांना दिला आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सुप्रीम कोर्टानं अवमानना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र कोर्टात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्न देखील सुप्रीम कोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.

‘कुणाला देखील अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत कोर्टात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्न देखील यावेळी कोर्टाने उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे ‘विधानसभा नोटीस कोर्टासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असं देखील नोटिशीत म्हटलं गेलंय.

देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही कोर्टापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी काय केली? असं म्हणत CJI शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली आहे.

 

News English Summary: A privilege violation case filed in the Maharashtra Legislative Assembly against Republic TV editor Arnav Goswami was heard in the Supreme Court. In this case, the Supreme Court has issued a show cause notice to the Legislative Secretary. The court has given the Legislative Secretary two weeks to respond to the notice in detail. The Supreme Court has also clarified that Arnav Goswami cannot be arrested in the case.

News English Title: Relief for Arnab Goswami Supreme Court bans on arrest News updates.

हॅशटॅग्स

#MahaVikasAghadi(137)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x