सावधान! समाज माध्यमांवरील तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर सरकारची नजर ?

नवी दिल्ली : ज्या समाज माध्यमांचा २०१४ मध्ये सरकार स्थापन होण्यात महत्वाचा वाटा होता ते आज त्यांच्यावरच पलटू लागल्याने अखेर केंद्र सरकार यापुढे सर्व सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एका खाजगी कंपनीला तशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर देवून तुमची सर्व माहिती आणि तुमच्या समाज माध्यमांवरील हालचालींवर नजर ठेवली जाणार आहे.

केंद्र सरकार आता लवकरच तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, यूट्यूब सारख्या महत्वाच्या समाज माध्यमांवरील हालचालींवर बारीक नजर ठेऊन असणार आहे. इतकच नाही तर तुम्ही तुमच्या व्यक्तिगत फेसबुकवर कोणती पोस्ट केली आहे, तुमच्या ईमेलद्वारे तुम्ही कोणाला आणि काय ई-मेल केला आहे, त्यात काय माहिती लिहिले आहे, तुम्ही यूट्यूबवर काय पाहत आहात, व्हॉट्अ‍ॅपवर तुम्हाला कोणाचे व काय संदेश वा छायाचित्रे, व्हिडीओज येत आहेत किंव्हा तुम्ही इतरांना काय पाठवत आहात, ही सर्व महत्वाची माहिती या सॉफ्टवेअरमुळे केंद्र सरकारला कळेल. तसेच या सर्वाचे सरकार रेकॉर्ड ठेवेल आणि जेव्हा वाटेल, तेव्हा रेकॉर्डमधील माहितीचा उपयोग केला जाईल.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने त्यासाठी ४२ कोटीची निविदा दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी या कामाला सुरुवात होईल आणि त्याद्वारे तुमची महत्वाची माहिती, पत्ता, फोन व मोबाइल क्रमांक हा सारा अति महत्वाचा डेटाही सरकारला मिळेल.

मोदी सरकारचा हा प्रकार म्हणजे प्रत्येक भारतीयाच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर हल्ला असल्याचं काँग्रेसने म्हटले असून त्यासाठी काँग्रेस न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे असं काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ आणि १९ चा हवाला देत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, सरकार जे करू पाहात आहे ते स्पष्ट आणि उघडपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ३ ही व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करण्याची कोणाला परवानगी देत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. हे केवळ स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या घरांत डोकावण्याचा हा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आम्ही हाणून पाढू, असेही सिंघवी यांनी सांगितले.

AICC Press briefing by Spokesperson @DrAMSinghvi on violation of the privacy of Indian citizens by Modi Govt.https://t.co/jScRug6WlC

— Congress (@INCIndia) June 1, 2018