भाजप OBC व मराठ्यांना फसवतंय? | 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा न हटवल्याने आरक्षण अशक्य - घटनातज्ञांचा दावा

मुंबई, ११ ऑगस्ट | 127 व्या विधेयकानुसार आणि 104 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं मोठं विधान घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही तसंच घटनादुरुस्ती करुनही हे शक्य नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला आहे. भविष्यात 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण वाटून घ्यावं लागेल. राजकीय पक्ष फसवण्याचं काम करतायत असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

घटतानातज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले?
“पक्षीय राजकारणात न जाता फक्त राज्य घटनेत काय म्हटलेलं आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करुन सांगतो, ३ वर्षांपूर्वी 102 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात 338 ब 342 अ अशी अशी कलमं घातली गेली. त्यानुसार नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवॉर्ड तयार झालं. त्यानुसार राष्ट्रपती संबंधित वर्गाला बॅकवर्ड ठरवतील, राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतील, यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असेल.

थोडक्यात राज्याचे सगळे अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्राकडे गेले होते. त्यावेळी भाजपचे सरकार होतं, त्यांनाही यातलं काही कळलं नाही. मोदी 2.0 सरकारलाही यातलं काही कळलं नाही. मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावेळी स्वच्छ शब्दात कोर्टाने सांगितलं की आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे आहे आणि 50 टक्क्याच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही म्हणून मराठा आरक्षण त्यांनी रद्द केलं असं घटनातज्ञ गिरीश बापट म्हणाले.

50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या उपसूचनेवर भाजपने दुरुस्तीविरोधात मतदान केलं:
102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना आम्ही आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची सूचना केली. या उपसूचनेवर संसदेत मतदान झालं. त्याला काँग्रेससहीत इतर खासदारांनी पाठिंबा दिला. पण भारतीय जनता पक्षाने या दुरुस्तीविरोधात मतदान केलं. रावसाहेब दानवे यांनी तर तोंडही उघडलं नाही. त्यामुळे भाजप हा मराठा आणि धनगर आरक्षण विरोधी असल्याचं उघड झालं आहे, असा घणाघाती हल्ला विरोधकांनी केला.

संभाजीराजेंनी देखील त्याच प्रश्न उपस्थित केला:
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने टाकलेलं पाहिलं पाऊल असल्याचं मत भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे यांनी नवी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना व्यक्त केलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मार्यादेसंदर्भात भाष्य करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का?, असा प्रश्नही उपस्थित केलाय.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Even parliament passes a law still it will not possible to give reservation above 50 percent said constitutional expert Ulhas Bapat news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.