राज्यपाल 6 वर्षात कधीही या यादीवर निर्णय घेऊ शकतात | 6 वर्षात नेमका कधी ते राज्यपाल ठरवतील - दरेकर

मुंबई, १३ ऑगस्ट | विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद कोर्टाने निकाली काढला आहे. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं.

सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत, पण…
यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी संतुलित मात्र स्पष्ट अशी टिप्पणी केली. “राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य:
दरम्यान, यावेळी बोलताना न्यायालयाने राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे”, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

स्वतः विधान परिषदेचे आमदार असताना दरेकरांचं अजब वक्तव्य:
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे. 6 वर्षात कधीही या यादीवर निर्णय घेऊ शकतात. त्याच्यापुढे गेले तर ते चुकीचे होईल. आता 6 वर्षात कधी निर्णय घ्यायचा ते राज्यपाल ठरवतील’, असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: BJP leader Pravin Darekar statement after high court comment on MLC list of MahaVikas Aghadi news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.