2 May 2025 3:15 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Reliance Share Price | नोमुरा फर्म बुलिश; रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर्सची पुढची टार्गेट प्राईस जाहीर - NSE: RELIANCE IRFC Share Price | मल्टिबॅगर शेअरची पुन्हा चर्चा, तेजीचे स्पष्ट संकेत, यापूर्वी दिला 403 टक्के परतावा - NSE: IRFC Tata Technologies Share Price | टाटा टेक स्टॉक पुन्हा फोकसमध्ये; किती रिटर्न मिळेल जाणून घ्या - NSE: TATATECH Tata Motors Share Price | टाटा तिथे नो घाटा, टाटा मोटर्स शेअर्सबाबत फायद्याचे संकेत, किती रिटर्न मिळेल? - NSE: TATAMOTORS NHPC Share Price | सरकारी कंपनीचा शेअर देईल मोठा परतावा, तज्ज्ञांकडून पुढची टार्गेट प्राईस जाहीर - NSE: NHPC Suzlon Share Price | स्वस्त आणि मस्त शेअर, खरेदी करून होल्ड करून ठेवा, संयम आयुष्य बदलू शकतं - NSE: SUZLON Rattan Power Share Price | 10 रुपयांचा पेनी स्टॉक फोकसमध्ये, मिळेल मजबूत अपसाईड परतावा - NSE: RTNPOWER
x

ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्याच मनात नाही - देवेंद्र फडणवीस

Mahavikas Aghadi

पुणे, १७ ऑगस्ट | ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षण हे केंद्र सरकारमुळे गेले आहे असे म्हटले होते. यावर पुणे विमानतळावर आज (मंगळवार) विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते यावेळी म्हणाले की, संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. फक्त महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण गेलेलं आहे. इतर कुठल्याही राज्यात ते गेलेलं नाही. हा राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. जोपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत राज्य सरकारला ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये चालढकल करायची आहे, तोपर्यंत कारणं सांगायची आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.

सरकारकडून ओबीसींना फसवण्याचे काम सुरू:
ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पैशाची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारच्या मनात असेल तर ओबीसीला आरक्षण मिळू शकेल. परंतु, ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे सरकारच्या मनात नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ओबीसींना फसवण्याचे काम या सरकारकडून सुरू आहे, असा आरोपही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

बैलगाडी शर्यतीसाठी राज्य सरकारने मार्ग काढावा:
महाराष्ट्रात जेव्हा आम्ही सत्तेत होतो, तेव्हा आम्ही बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात कायदा केला होता. दुर्दैवानं त्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. परंतु, हे नवीन सरकार आल्यानंतर ती स्थगिती उठविण्याचा दिशेने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ही स्थगिती उठवण्यासाठी आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना भेटू आणि स्थगिती उठविण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करू. आम्ही सत्तेत असताना ‘रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल’ असा एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा असणार आहे. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडल्या गेल्या पाहिजे. राज्य सरकारने देखील लोक भावना समजून घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. असे फडणवीस यांनी सांगितले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: MahaVikas Aghadi government is not interested in giving reservation to OBC said Devendra Fadnavis news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Devendra Fadnavis(710)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या