OBC Reservation | केंद्राचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार | मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी - हरी नरके

पुणे, २३ सप्टेंबर | राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहेत. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्याला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यामुळे सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

OBC Reservation, इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार, मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी – हरी नरके – Hari Narake criticized Modi government over stand in supreme court on OBC reservation empirical data :

ओबीसी आरक्षासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा म्हणजेच संशोधनाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान केंद्राने राज्याला ‘इम्पेरिकल डेटा’ देण्यास स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला आहे. यामुळे ही सुनावणी आता चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार डेटा का देत नाही, असा सवाल अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे. मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, असा आरोप देखील नरके यांनी केला आहे. तर, केंद्राच्या कोर्टातील भूमिकेनं आरक्षण विरोधी भाजपचा चेहरा उघड झालाय, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.

आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी झाली. 2011 चा डेटा राज्य सरकारने केंद्राला मागितला होता मात्र केंद्रानं शपथपत्राद्वारे तो देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने जी याचिका दाखल केलेली होती त्या संदर्भात केंद्रानं म्हणणं सादर करायला एक महिन्याचा वेळ घेतला. प्रतित्रापत्र दाखल करायला एक दोन तीन दिवसाचा वेळ त्याला एक महिना लावला, अशी टीका हरी नरके यांनी केली आहे.

आता केंद्र सरकार सांगतंय जातनिहाय जनगणनेत चुका आहेत, असं केंद्र सरकार सांगतंय.मात्र जी चूक सुधारण्यासाठी पानगरीया यांची समिती नेमली होती त्याची एकही बैठक झाली नाही आणि घेतली नाही. केंद्र सरकार डेटा का देत नाही ? मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, अशी टीका प्रा. हरी नरके यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Hari Narake criticized Modi government over stand in supreme court on OBC reservation empirical data.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.