समितीकडून अदानी-अंबानींना सोयिस्कर अहवाल आल्यावर तोच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी...

कराड, १२ जानेवारी: नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती देऊन केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. पण कोर्टाने नेमलेल्या समितीमध्ये कृषी कायदे आणि सरकारच्या समर्थकांचाच समावेश असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अदानी, अंबानीला अजून काही या कृषी कायद्यात दुरुस्ती करुन घ्यायची आहे ती घ्या आणि कायमचेच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी हे कायदे बसवून देऊयात असे कोर्टाला म्हणायचे आहे का अशी शंका राजू शेट्टींनी व्यक्त केली आहे, कराड येथे पत्रकारांशी ते संवाद साधत होते.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ट्विटरवरुन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात नाराजी व्यक्त केलीय. “न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. कायद्यांना स्थगिती देऊन आंदोलन मागे घ्या” असं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाने नेमलेली समिती ही कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांची असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला आहे. “कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा अहवाल देतील. तो (अहवाल) कायद्याच्या स्वरुपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सर्वोच्च न्यायालया म्हणायचं असेल,” असंही शेट्टी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केलं आहे.

कोर्टाने शेतकर्यांचा अपेक्षा भंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरूपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रिम कोर्टाला, म्हणायचे असेल.

— Raju Shetti (@rajushetti) January 12, 2021

News English Summary: The Supreme Court today adjourned the implementation of new agricultural laws, dealing a major blow to the central government. But the committee appointed by the court is alleged to include only agricultural law and government supporters. Against this backdrop, Raju Shetti, while talking to reporters at Karad, questioned whether the court wanted to ask Adani and Ambani to amend the Agriculture Act and impose a permanent ban on farmers.

News English Title: Former MP Raju Shetti do not have trust on committee appointed by supreme court over farm laws news updates.