15 February 2025 3:22 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
EPFO Money Alert | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी मोठी बातमी, रु.18000 सॅलरी असणाऱ्यांच्या खात्यात 1,30,35,058 रुपये जमा होणार Loan EMI Alert | कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेताना 'या' महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्या, नाहीतर पश्चातापाची वेळ येईल Horoscope Today | शनिवार, 12 राशींचे आजचे राशीभविष्य, मेष आणि तुळ सह या राशींसाठी शनिवारचा दिवस शुभ राहील Shukra Rashi Parivartan | शुक्र अस्त आणि उदय होणार, या 3 नशीबवान राशींच्या नशिबाचा उदय होणार, तुमची राशी कोणती New Income Tax Bill | सावधान, नवीन इन्कम टॅक्स बिलचा थेट तुमच्या आधार कार्ड आणि पॅन कार्डवर परिणाम होणार, अपडेट लक्षात ठेवा UPI ID | UPI वापरकर्त्यांनो इथे लक्ष द्या, 15 फेब्रुवारीपासून बदलणार महत्त्वाचा नियम, आता नवीन सुविधांचा लाभ घेता येणार Motilal Oswal Mutual Fund | शेअर्स नको, ही म्युच्युअल फंड योजना मल्टिबॅगर परतावा देईल, फायदा घ्या
x

गुजरात दंगल: मोदींना राज्य सरकारकडून क्लीन चिट; सप्टेंबर'मध्येच सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते पहा?

PM Narendra Modi, Gujarat Riots

गांधीनगर: २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणीचा नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला होता. यासोबतच आदेशात घर आणि सरकारी नोकरी देण्यासही सांगण्यात आलं होतं. २००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.

अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात ५ महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी एप्रिल महिन्यातही गुजरात सरकारला हाच आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी वेळेचं कोणतंही बंधन नव्हतं. पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही गुजरात सरकारकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालायने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश दिला होते. यानुसार गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात बिल्किस बानो यांना ५० लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली होती.

 

Gujarat State Government has given Clean Chit To Former Chief Minister Narendra Modi in Gujarat Riots Case

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x