14 December 2024 7:58 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या EPFO Passbook | EPFO च्या बदललेल्या नियमांचा पगारदारांना फायदा; आता सेटलमेंट केल्यानंतर मिळणार अधिक व्याज Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज Best Saving Scheme | या 4 योजना पालकांना ठाऊक असायला हव्या; तुमच्या लहान मुला-मुलींच्या नावाने बचत करा, फायदाच फायदा ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, महिना 2000 रुपयांची बचत देईल 1 कोटी रुपये परतावा Monthly Pension Scheme | महिना 5000 पेन्शन हवी मग दररोज गुंतवा केवळ 7 रुपये; कशी कराल गुंतवणूक जाणून घ्या सविस्तर
x

गुजरात दंगल: मोदींना राज्य सरकारकडून क्लीन चिट; सप्टेंबर'मध्येच सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते पहा?

PM Narendra Modi, Gujarat Riots

गांधीनगर: २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणीचा नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला होता. यासोबतच आदेशात घर आणि सरकारी नोकरी देण्यासही सांगण्यात आलं होतं. २००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.

अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात ५ महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी एप्रिल महिन्यातही गुजरात सरकारला हाच आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी वेळेचं कोणतंही बंधन नव्हतं. पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही गुजरात सरकारकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालायने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश दिला होते. यानुसार गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात बिल्किस बानो यांना ५० लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली होती.

 

Gujarat State Government has given Clean Chit To Former Chief Minister Narendra Modi in Gujarat Riots Case

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x