नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीसह देशभरात अनेक ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन मंगळवारीही सुरूच राहिले. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी, कार्यकर्ते, विरोधी पक्षांचे नेते रस्त्यांवर उतरले. आसामसह केरळ, तेलंगण, तमिळनाडू, पश्चिम बंगालसह अन्य ठिकाणी नव्याने निदर्शने करण्यात आली.

दरम्यान, विद्यार्थ्यानंतर आता राजकीय पक्षांनीही आंदोलन सुरू केलंय. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेससहीत १५ राजकीय पक्षांनी आज या कायद्याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिलं. सरकारनं दोन पाऊलं मागे येत हा कायदा परत घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे केल्याची माहिती काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली.

मोदी सरकार देशातल्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असून मुस्कटदाबी करत असल्याचा गंभीर आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला. हा कायदा आणू नका त्यामुळे देशात अशांतता निर्माण होईल अशी भीती आम्ही आधीच व्यक्त केली होती त्यानंतरही सरकारने हे विधेयक आणलं. आम्ही जी भीती व्यक्त केली ती आता खरी ठरत आहे असं मत समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी सांगितलं.

आम्ही जो कायदा बनवला आहे तो बाजूच्या तिन्ही देशात धार्मिक अत्याचारामुळे भारतात येणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. काँग्रेसमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधून अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करु, तीन तलाकविरुद्ध बनवलेला कायदाही रद्द करु, अशी घोषणाही करावी, असं मोदी म्हणाले. मात्र, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी मात्र मोदी सरकारकडे प्रतिप्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘त्यांच्याकडे आधीच पाकिस्तानच नागरिकत्व असताना पुन्हा भारताचं नागरिकत्व कशासाठी?

त्यांच्याकडे आधीच पाकिस्तानच नागरिकत्व असताना पुन्हा भारताचं नागरिकत्व कशासाठी? पी. चिदंबरम