महाराष्ट्र शासनाचे लोकराज्य मुखपत्र चक्क हिंदी-गुजरातीत? सविस्तर वृत्त

नागपूर: महाराष्ट्र शासन सरकारी कामकाजात १०० टक्के मराठीचा वापर करण्याच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत आहे असाच प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कारण, महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेल्या लोकराज्य मासिकाच्या चक्क हिंदी, गुजराथी आणि उर्दू आवृत्तींच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याच्या अंकांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं आहे. यावेळी सचिव तथा महासंचालक सुरेश वांदिले देखील उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेल्या #लोकराज्य च्या हिंदी, गुजराथी आणि उर्दू आवृत्तींचे आणि #MaharashtraAhead मासिकाच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याच्या अंकांचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन. सचिव तथा महासंचालक @Brijeshbsingh , संचालक सुरेश वांदिले उपस्थित pic.twitter.com/y0Mq9LGhkS

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 17, 2019

लोकराज्यच्या संबंधित अंकात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांचा परिचय आणि विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या २८८ विधानसभा सदस्यांचा थोडक्यात परिचय प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या जीवनकार्यावर, विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारे विशेष लेख तसेच गुरूनानक यांच्या ५५० व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यावर विशेष लेखही प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या जीवनकार्यावर, विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारे विशेष लेख तसेच गुरूनानक यांच्या ५५० व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यावर विशेष लेखही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. #लोकराज्य अंक सर्वत्र उपलब्ध… pic.twitter.com/LHwwVmB11T

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 17, 2019

मात्र राज्य सरकारला स्वतःच्या राज्यभाषेचं काही पडलं आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कारण शासन स्वतःचेच निर्णय पायदळी तुडवून गरज नसताना गुजराती आणि हिंदीत देखील ते प्रकाशित करत आहेत. वास्तविक गुजरातच्या बडोद्या पासून ते थेट गुजरातच्या अनेक भागात आणि हिंदी मध्यप्रदेश पासून ते उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मराठी लोकं पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असून देखील गुजरात सरकार किंवा इतर हिंदी भाषिक सरकारांना मराठीचा नेहमीच द्वेषच केला आहे.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे हे दाखविण्यासाठी इतर भाषांची घुसखोरी स्वतः राज्यसरकारच करत आहे. केवळ मोठ्या प्रमाणावर गुजराती आणि हिंदी भाषिक लोकं राज्यात राहतात, त्यांना खुश करण्याची करण्यात आलेला हा केविलवाणा प्रकार म्हणावा लागेल. राज्यभाषेचं जतन आणि प्रसार करण्यासाठी अनेक संस्था पुढाकार घेऊन काम करत आहेत, मात्र राज्य सरकार त्याउलट सर्वकाही करताना दिसत आहे. त्यामुळे इतरांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही, कारण स्वतः राज्य सरकारच गुजराती आणि हिंदी भाषेचं अतिक्रमण कायदेशीर स्वीकारत आहे असंच म्हणावं लागेल.

Web Title:  Maharashtra State Government Mukhapatra Lokrajya Published in Gujarati and Hindi Languages.