नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्यात बदल करून माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालून हा कायदा निष्प्रभ केला. आपल्या देशात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे (ईव्हीएम) मतदान घेऊन निवडणुक प्रक्रिया पार पडते. त्यामध्ये मोठा गडबड घोटाळा व भ्रष्टाचार आहे. हे वारंवार प्रकाशात आले आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. यासाठी ‘ईव्हीएम हटाव, आरटीआय बचावसाठी’ आंदोलन केले जाणार आहे.
जनआंदोलन समिती ते इतर विरोधी पक्षांनी देखील या विरोधात आंदोलन छेडलं आहे. दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीकडून ‘ईव्हीएम हटाव’साठी १७ जुलै रोजी मोर्चा काढून घंटानाद आंदोलन केली होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वच ४८ लोकसभा मतदारसंघातील झालेले मतदान व मोजणीत आलेले मतदान यात तफावत असून, निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ईव्हीएम मशिनऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या, या मागणीसाठी भारिप बहुजन महासंघ व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र भाजपचे सर्वच नेते हिंदू मतदारांचे प्राबल्य असो किंवा मुस्लिम मतदारांचे, ते किती जागा निवडून आणणार ते आकडे छातीठोक पणे सांगताना दिसतात.
यावर बोलताना शहा म्हणाले की, कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीर भारताला न जोडता तोडला गेला. कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. बेरोजगारी वाढवली, निरक्षरता वाढली, स्त्रियांना हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले. देश आता विकासाकडे वाटचाल करत आहे. मात्र जम्मू काश्मीर युगाच्या मागे पडले आहे. याला केवळ कलम ३७०चं कारणीभूत आहे, असे स्पष्टीकरण अमित शहा यांनी यावेळी दिले. तर कलम ३७० हटवल्यानंतर येत्या काही काळात पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाचेच २१ आमदार असतील असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला.
