नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ संदर्भातील पुनर्विचार याचिकेप्रकरणी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने सुप्रीम कोर्टात चुकीची माहिती दिल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाचे उत्तर दिले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातून डिसेंबर महिन्यात दिलेल्या निर्णयात सीएजी रिपोर्ट आल्याची बाब चुकून नमूद केली होती, त्यामुळे राफेल कराराला मिळालेल्या क्लीन चीटवर काही फरक पडत नाही.
केंद्र सरकारने म्हटले, ‘सरकारकडून कोणतंही खोटं सुप्रीम कोर्टात म्हटले गेलेले नाही. याचिकाकर्त्यांकडून चुकीचा आरोप लावला जात आहे. कॅगने राफेल खरेदीचा विस्तृत अहवाल दिला आहे.’ तर याचिकाकर्त्यांचे वकली प्रशांत भूषण यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सरकारने सत्य आणि काही माहिती कोर्टापासून लपविली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
