7 December 2019 12:34 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
भाजप तोंडघशी! अजित पवारांना निर्दोषत्व; न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र फडणवीसांच्या काळातील १९८० मध्ये पवारांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून स्थिर सरकार दिलं होतं: भाजप खा. संजय काकडे उन्नाव बलात्कार पीडितेचा अखेर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू आरे'तील झाडांची कत्तल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आदित्य ठाकरे PoK'वर धाडणार का? सविस्तर वृत्त मतदारांचा पूर्ण पाठिंबा नसल्याने रोहिणी खडसे पराभूत झाल्या: गिरीश महाजन केंद्राकडे MTNL-BSNL वाचवायला पैसे नाही; बिर्ला म्हणाले मदत करा अन्यथा व्होडाफोनला टाळं राज्य चालवायला दिलंय की स्वयंपाकाला? पवारांच्या त्या टीकेमुळे १० रुपयात थाळी बोंबलणार?
x

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील आरटीआय अंतर्गत येणार: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India, CJI, Chief Justice of India, RTI, Right to Information Act

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information Act) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सीजेआय यांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं. त्यामुळे २०१० ला हायकोर्टाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सीजेआय (chief justice of India) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

Loading...

माहिती दिल्यानं न्यायपालिकेची स्वतंत्रता प्रभावित होत नाही. परंतु, काही माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यायला हवी, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं निर्णय देताना म्हटलं. कोणतीही व्यवस्था अपारदर्शी बनवून ठेवण्याच्या पक्षात आम्ही नाहीत परंतु, एक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी एक रेषा आखणं गरजेचं आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.

सीजेआय रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील कलम १२४ अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme Court of India) दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) २०१० मध्ये घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेल्या निकालाबाबात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सहमती दर्शवली. मात्र न्यायमूर्ती रमन्ना आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी निकालपत्रातील काही मुद्द्यांशी असहमती व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता कोलेजियमचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येतील. दरम्यान, आरटीआयचा (RTI Act) उपयोग गुप्तहेरीच्या साधनांसारखा करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी सांगितले.

महत्वाची सूचना: आपण सरकारी नोकरीचा सराव महाराष्ट्रनामा न्यूज'वर ऑनलाईन करू शकता. त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि सुरु करा सरकारी नोकरीचा ऑनलाईन अभ्यास ऑनलाईन

https://www.maharashtranama.com/online-test/

NOTE: mahapariksha, mahaportal, maha portal, mahapolice, govnokri, govnokri, govnokari, mpscworld, mpsc world, majhi naukri, majhinaukri, mazi nokari, majhi nukari, mahampsc, mahaonline, mahanmk, mahadbt, mahadbt login, mahadbtmahait, mahadbtmahait, mahanews, maha news, nokari sandharbha, majhanews, Current Recruitment 2020, Latest Government Jobs, Latest Government Jobs In Maharashtra 2020, Government Recruitment, Jobs in Government Sectors, Bank Jobs, Online Application Form, Defence Job, Engineering Jobs, freshersworld, freshers world, maharashtra police, Police Bharti, drdo recruitment, ibps, government jobs, lic recruitment, fresherslive, driving licence test, general knowledge, rto exam, mscit, ms cit, mscit course, ms cit course, driving licence test, learning license test, driving license test, learning licence test, parivahan, rto exam in english, learning licence test questions, NIOS Bridge Course for B.Ed Teacher, Talathi Bharti

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(32)

संबंधित बातम्या

व्हिडिओ

राहुन गेलेल्या बातम्या