18 May 2021 11:18 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
लोकसभा निवडणूक २०२४ नंतर देशात सत्तांतर निश्चित? | 'मोदी पर्वाच्या' अस्ताची ही असतील कारणं - सविस्तर वृत्त Cyclone Tauktae | मुंबईतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे मुंबई महानगरपालिका कंट्रोल रुममध्ये WHO'च्या शास्त्रज्ञाचा इशारा | भारतासाठी कोरोनाचं संकट मोठं, पुढील 6 ते 18 महिने चिंतेचे High Alert | मुंबईकरांनो काळजी घ्या! पुढील काही तासांत अतिवृष्टीचा इशारा VIDEO | सुवेंदु अधिकारी यांनी माझ्याकडून लाच घेतली होती त्यांचं काय? मॅथ्यू सॅम्युअलचा सवाल देशात वादळ आणि कोरोना आपत्ती | त्यात अमृता फडणवीस यांचं सूचक नव्हे तर 'निरर्थक ट्विट' केंद्राने जगभरात लसी फुकट वाटल्या, त्यांच्या पापाचं फळ जनतेला भोगावं लागतंय - रुपाली चाकणकर
x

नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करा; सुप्रिम कोर्टाचे आदेश

Supreme Court of India, Politicians Criminal Record

नवी दिल्ली: नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असे महत्त्वाचे आदेश सुप्रिम कोर्टाचे देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टाचे आदेश अतिशय महत्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

एखाद्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता आहे. म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असताना आणि त्याच्यावर खटले दाखल असतानाही त्याला उमेदवारी देणे हे काही कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता सर्व राजकीय पक्षांना ही माहिती आपल्या फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.

 

Web Title: Supreme Court of India orders political parties to publish criminal record of their leaders through various mediums.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(110)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x