10 August 2020 4:39 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
कोरोनाचे संकट संपताच महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार येईल, कर्नाटकच्या मंत्री शशिकला जोल्ले अमेरिकेत शाळा उघडल्या | ९७ हजार मुलांना कोरोनाची लागण | जुलैमध्ये २५ मुलांचा मृत्यू युरोपियन देशांप्रमाणे मुंबईत आवाजाचा नुमना घेऊन कोविड -19 टेस्ट करण्याचा प्रयोग नाणार प्रकल्प | गुलाबराव पाटील यांची खासदार नारायण राणे यांच्यावर बोचरी टीका सुशांत प्रकरण | आदित्य ठाकरेंविरोधात पुन्हा ट्विटरवर जोरदार अभियान | हजारो ट्विट्स राज्यात भाजपचं सरकार आल्यावर आपला उदय झाला, तत्पूर्वीचे आपले महान कार्य राज्यापुढे नाही भाजपच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या वृत्तवाहिनीतून सुशांत प्रकरणात आघाडी उघडली
x

भाजप तोंडघशी! अजित पवारांना निर्दोषत्व; न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र फडणवीसांच्या काळातील

NCP Leader Ajit Pawar, Irrigation Scam, ACB

नागपूर: महाविकास आघाडी सत्तेत येताच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे असं म्हटलं गेलं. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. दरम्यान, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात ‘क्लीन चिट’ देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जबाबदारी ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनचा आधार घेतला आहे. (Former Deputy Chief Minister Ajit Pawar gets Clean Chit from ACB in Irrigation Scam)

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १४ अनुसार (Maharashtra Government Rules of Business And Instruction Law) विभागाच्या सचिवाने टेंडरसंबंधित बाबी तपासून माहिती संबंधित मंत्री व मुख्य सचिवांना दिली पाहिजे. जल संसाधन विभागाचे सचिव व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचा दर्जा, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या समान आहेत. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर व खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैधता आहे वा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या दोन अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी याची माहिती पवार यांना द्यायला हवी होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांच्यावर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे आताच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

१९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे (Chief Engineer Pandhare) यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झालं आहे. याप्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये ३ वेळा समन्स बजावला होता. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती. परंतु, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.

मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार असताना अमरावती विभागातील एकूण ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यात आली. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात गदारोळ झाला. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पवार यांना भारतीय जनता पक्षाने निर्दोषत्व प्रमाणपत्र दिले नाही, असे प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले होते. पण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याच काळातील असल्याचे दिसून येत असून आता भारतीय जनता पक्ष तोंडघशी पडल्याचं पाहायला मिळत आहे.

महत्वाची सूचना: कोरोना आपत्तीत सतर्क राहणं कधीही चांगलं आणि त्यासाठीच आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व माहिती देणारं अँप सोबत असणं देखील गरजेचं आहे. म्हणून आत्ताच डाउनलोड करा... महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड.

Download App Now
Download Corona Dashboard App

हॅशटॅग्स

#Ajit Pawar(112)#Devendra Fadnavis(463)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x