निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवली; फडणवीसांवर खटला चालवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

मुंबई: ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली होती, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली होती. सतीश उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Supreme Court sets aside the Bombay High Court order which had dismissed the plea that sought annulment of Maharashtra CM Devendra Fadnavis’s election to the Assembly alleging non-disclosure of all pending criminal cases against him. pic.twitter.com/xIT3ZH92GK

— ANI (@ANI) October 1, 2019

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती न लिहल्याचा आरोप होता. मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढवताना दोन गुन्हा दाखल होते. यातील पहिला गुन्हा नागपूरमधील मानहानीचा आहे. तर दुसरा फसवणुकीचा आहे. यातील एक गुन्हा १९९६मधील तर दुसरा १९९८मधील आहे. या प्रकरणी फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला तरी पोलिसांकडून आरोपपत्र तयार करण्यात आले नाही. या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी फडणवीस यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.

२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला होता. शिवाय त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान, उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना आधीच दिलासा दिलेला होता.