14 November 2019 12:01 AM
अँप डाउनलोड

लोकसभेत भावनिक मुद्यांवरून मतदाराला मूर्ख बनवणारे राजकारणी आता कलम ३७० घेऊन सज्ज

Shivsena, BJP, Maharashtra Vidhansabha Election 2019, Article 370, Jammu Kashmir

मुंबई: अमित शहांच्या बीडमधील पहिल्या भाषणातील मुख्य रोख हा काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या मुद्द्यावर होता. तसेच भाषणात त्यांनी मराठवाडा आणि बीडमधील महत्वाच्या विषयांना आणि सामान्य मतदाराच्या दैनंदिन आयुष्यातील मुख्य मुद्यांना पूर्णपणे बगल दिल्याचे पाहायला मिळाले. विशेष म्हणजे भाजपने संपूर्ण मराठवाड्यात आणि बीडमध्ये सत्ताकाळात नेमका काय विकास केला यावर चकार शब्द न काढता, काश्मीर, भगवान बाबा आणि भारत माता की जय अशा घोषणा देत केवळ भावनिक वातावरण निर्मिती करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसत होते.

लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी दुष्काळाने हैराण झालेल्या मराठवाड्याकडे याच दिल्लीश्वरांनी पूर्ण दुर्लक्ष केलं होतं. भाजपचे दिल्लीतील नेते महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक केवळ भावनिक मुद्यांवर लढवण्याचं निश्चित केल्याचे अमित शाह यांच्या भाषणात अधोरेखित झालं आहे. विशेष म्हणजे अमित शाह यांनी संपूर्ण भाषणात बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि मराठवाड्यातील गंभीर प्रश्नांना पूर्ण बगल देत, सगळं काही छान सुरु असल्याचं दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असंच म्हणावं लागेल.

सध्या राज्यात आणि देशात बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, महिलांसंबंधित गुन्ह्यातील वाढ असे एक ना अनेक गंभीर प्रश्न रुद्ररूप धारण करत असल्याने भारतीय जनता पक्षाने या विषयांना दुर्लक्ष करत, केवळ भावनिक मुद्दे पुढे रेटून निवडणूक लढण्याची रणनीती आखल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि पुढे देखील बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, ढासळलेली अर्थव्यवस्था हे गंभीर विषय भाजप नेत्यांच्या भाषणात ऐकू येणार नाहीत हे देखील स्पष्ट झालं आहे.

बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांकाला मोडीत काढत जून महिन्यात सर्वोच्च पातळी गाठली होती. काही महिन्यांपूर्वी CMIE ने प्रसिद्ध केलेल्या बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली होती.

त्यावेळच्या रिपोर्टनुसार, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर जवळपास चार ते पाच कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदींनी २ कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु मोदींना नवीन रोजगार उपलब्ध करता आले नाहीत. उलट नोटाबंदीमुळे रोजगार असलेले लोकही बेरोजगार झाले. त्यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर वारंवार निशाणा साधत आहेत. त्याप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही कमालीची घट होत आहे. या ताज्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

मात्र नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, देशाची वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेने अल्पप्रमाणत असणारी रोजगाराची संधी परिणामी वाढणारी बेरोजगारी ही भारताच्या प्रत्येक सरकार समोर असलेली मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशात इतकी सरकारे आली आणि गेली तरी देशातील बेरोजगारी मात्र हाटली नाही. सरकार स्थापने पूर्वी अनेक पक्षांनी प्रत्येकाला रोजगार देणार असे आश्वासन दिले तरी देखील आज तागायत बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही. त्याचप्रमाणे या बेरोजगारीला अटकाव घालताना मोदी सरकारची देखील दाणादाण झाली आहे. कारण जून महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर हा मागील ३३ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे.

संबंधित बातम्या

व्हिडिओ

राहुन गेलेल्या बातम्या