27 November 2022 5:59 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
अजून किती तक्रारी करायच्या? पुण्यात मनसे कार्यकर्त्यांच्या तात्यांनी पक्ष सोडावा यासाठीच वरिष्ठांकडून लाबिंग? लाव्हा फुटणार? OnePlus 11 5G Smartphone | लाँचिंगपूर्वी वनप्लस 11 स्मार्टफोनची माहिती लीक, फीचर्स आणि किंमत पहा Google Messages | गुगल शॉर्ट्सने इन्स्ट्राग्रामचा बँड वाजवल्यानंतर व्हॉट्सॲपचा बँड वाजवणार गुगल मेसेजेस? Bhediya Day Box Office | भेडिया सिनेमाची धमाकेदार कमाई, प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाने कलेक्शन जोमात Business Idea | 1 लाख मासिक उत्पन्नासाठी सुरू करा हा व्यवसाय, सरकारकडून 35 टक्के अनुदान देईल, प्रोजेक्ट डिटेल्स Airtel Jio 5G | देशातील कोणत्या शहरांमध्ये उपलब्ध आहे 5G सेवा, पाहा संपूर्ण यादी, तुमचं शहर आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावर शिंदेचं दुर्लक्ष, पण कंटेनर भरून खोके दिले अशा वायफळ प्रतिक्रियांसाठी प्रचंड वेळ?
x

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे बोगस स्वाक्षऱ्यांचे कागदपत्रं सुद्धा दिली जाऊ शकतात, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिली माहिती

Shivsena Political Crisis

Maharashtra Shivsena Crisis | शिवसेनेच्या 40 आमदारांना सोबत घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. परंतु, आता शिवसेनाही त्यांच्या ताब्यात येणार का? या प्रश्नाचं उत्तर अजून बाकी आहे. हा निर्णय आता निवडणूक आयोगच देणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच पत्र पाठवले आहे. आपल्या गटालाच शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी शिंदे गटाकडून जूनमध्ये करण्यात आली होती. शिवसेना कोणाची?’ याबाबतची लढाई आधी सर्वोच्च न्यायालयात होती. ही लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे. दरम्यान, शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी यापूर्वीच निवडणूक आयोगाकडे कॅव्हेट दाखल केले होते. मात्र या निर्णयाला खूप वेळ लागणार असला तरी दुसऱ्या बाजूला इतर इतर याचिकांवर घटनापीठाकडे दावे-प्रतिदावे होऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापूर्वीच सुप्रीम कोर्टातून मोठा निर्णय येऊ शकतो असं तज्ज्ञ सांगत आहेत.

काल झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टानं एक निरिक्षण नोंदवलं होतं की सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा आहे. कारण काल वारंवार १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात येत होता. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला “राजकीय पक्षासंबंधी” निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करताना हा विषय थेट “सदस्यांच्या संबंधित” आहे असं सांगताना एकप्रकारे घटनापीठ त्यावर निर्णय घेऊ शकतं असे संकेत देऊन गेला का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात सुप्रीम कोर्टाने सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्षांवर सोपवल्यास शिंदे गटाला धक्का बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, राज्यपापलची भूमिका कशी चुकीची होती हे सिद्ध करण्यात उद्धव ठाकरेंचे वकील यशस्वी झाल्यास त्यातूनही घटनापीठ मोठा निर्णय घेऊ शकतं असं म्हटलं जातंय.

मात्र खरी शिवसेना कोणाची आणि कोणत्या बाजूला सर्वाधिक बहुमत आहे यासंदभार्त दोन्ही गट निवडणूक आयोगाकडे नेते, पदाधिकारी ते कार्यकारणीसंबंधित लोकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्र सुपूर्द करतील. मात्र दिल्या गेलेल्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी बोगस सुद्धा असू शकतात आणि त्यासाठी निवडणूक आयोग संबंधित पदाधिकाऱ्यांना बोलावून खात्री करेल असं म्हटलं जातंय. यासंदर्भात स्वतः माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांनी मुंबई तक वृत्त वाहिनीशी ऑनलाईन बोलताना माहीती दिली. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची शंका बळावल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे शिवसेनेने आता शिंदे गटाने सुपूर्द केलेली कागदपत्र खात्री करण्यासाठी मागितली आहेत आणि तशी विंनती निवडणूक आयोगाला केल्याचं वृत्त आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shivsena political crisis at Chief Election Commission check details 28 September 2022.

हॅशटॅग्स

#Shivsena Political Crisis(2)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x