राज्यपाल सचिवालयाकडे विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांची यादीच नाही | RTI'ने धक्कादायक माहिती

मुंबई, २३ मे | मागील अनेक महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने एकूण 12 नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून कित्येक महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीला मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान यावरून महाविकास आघाडीने सातत्याने राज्यपाल व भाजपला यामुळे घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आपल्याला अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.

दरम्यान याच 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या वादावरुन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रश्न विचारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या.12 सदस्यांबाबत निर्णय कधी घेणार आहात? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलीय. त्यामुळे गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या वादावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवांनाच प्रश्न केल्यानं याबाबत आता हालचाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात सध्या विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा ऐरणीवर असताना राज्यपाल सचिवालयातून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सुपूर्द केलेली 12 जणांच्या नावांची शिफारस यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्धच नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी माहिती विचारली होती की, “मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.” दरम्यान, अनिल गलगली यांच्या या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अपर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की, “राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.”

News English Summary: The Governor’s Secretariat has given shocking information to RTI activist Anil Galgali that the list of 12 names submitted by the state cabinet for appointment as nominees to the Legislative Council is not available in the Governor’s Secretariat.

News English Title: The state cabinet nominees to the Legislative Council list is not available in the Governor Secretariat said RTI answer news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.