मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी आणि निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू करण्याआधी हवा निर्मितीसाठी मोठा गाजावाजा करत शिक्षक भरतीची घोषणा केली. परंतु त्यात एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे आणि मराठा समाजासाठी म्हणजे ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी’ संतापजनक बातमी आहे. कारण राज्यातील तब्बल १७ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठा समाजाला एकही जागा राखीव नसल्याचे समोर आलं आहे.
सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी (एसइबीसी) १६ टक्के आरक्षण भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने लागू केलं होतं. दरम्यान, आरक्षण लागू होताच आणि लोकसभा निवडणुका तोंडावर येताच भाजप-शिवसेना सरकारने ५ वर्ष कधीच न जमलेला विविध खात्यांतील भरतीचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवाराच्या मनात आशा पल्लवित करणं हाच उद्देश असल्याचं उघड झालं आहे. कारण, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच आम्ही सध्या काही करू शकत नाही, पण आम्हाला मत दिलात तर आम्ही ती चूक सुधारू अशा टोप्या पुन्हा लावण्याची राजकीय तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.
त्यात शाळा व्यवस्थापनाने देखील पोर्टलवर अपलोड केलेले रोस्टर सुधारित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर एसइबीसी’च्या जागांचा आढावा घेऊन त्यानुसार पदांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार शिक्षक भरतीत एसइबीसीच्या एकूण ११५४ जागा भरल्या जातील असे सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतु प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या पोर्टलवर फॉर्म पाहिल्यावर मराठा समाजाच्या उमेदवारांची पूर्ण निराशा झाली आहे. कारण, तब्बल १७ जिल्हा परिषदांच्या रोस्टरवर एसइबीसी’साठी शून्य जागा असल्याचं समोर आलं आहे. त्यानुसार अकोला, नगर, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, हिंगोली, धुळे, गडचिरोली, जालना, नांदेड, कोल्हापूर, नाशिक, सातारा, सोल्हापूर, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यात भाजप-शिवसेना सरकारने मराठा समाजाला एकही जागा शिल्लक ठेवलेली नाही.
एकूण ३४ जिल्हापरिषदां पैकी २९ जिल्हा परिषदांच्या जाहिराती याआधीच पोर्टलवर प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यापैकी एकूण १२ जिल्हापरिषद मिळून फक्त ४१६ जागा एसइबीसी समाजासाठी दिसत आहेत. त्या आकडेवारीनुसार भंडारा २०, बुलढाणा २२, गोंदिया ९, जळगाव ४८, नंदुरबार ३, परभणी ७०, रत्नागिरी ७२, सांगली ३८, सिंधुदुर्ग २७, रायगड १०२, पुणे ४ आणि पालघर १ अशा जागा उपलब्ध आहेत. दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण असले तरी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत एसइबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नये असा थेट आदेश फडणवीसांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासनाने काढला आहे. त्यात भर म्हणजे सदर नियुक्त्या नाकारण्याचा आदेश सरकारने काढल्याने मराठा समाजामध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
