मराठा आरक्षण: अखेर राणे समितीच्या 'त्या' अभ्यासापूर्ण निष्कर्षामुळेच आरक्षण : सविस्तर

मुंबई : मराठा समाजातील आंदोलकांचे लाखोंचे मोर्चे, १४,६०० मराठा तरुणांवर अनेक खटले आणि दुःखाची बाब म्हणजे त्यासाठी ४२ तरुणांच्या प्राणाचे बलिदान असा दीर्घ मन हेलावणारा प्रवास केल्यानंतर अखेर शुक्रवारी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. आज भाजप आणि शिवसेना स्वतःची पाठ थोपटून किती ही मार्केटिंग करत असले तरी साडेचार वर्षापूर्वी आघाडी सरकारच्या राजवटीत नारायण राणे समितीने सखोल अभ्यासाद्वारे हे निष्कर्ष मांडले होते, ज्याद्वारे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते, वास्तविक त्याच धर्तीवर मागासवर्ग आयोगाने १६ टक्केच आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेने केवळ कॉपीपेस्ट एकदाच काय तो ४ वर्ष रखडवलेला अहवाल निवडणुकीच्या तोंडावर शब्दांचा खेळ करत स्वीकारला.

एकूणच तत्कालीन राणे समिती हाच मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचा मुख्य पाया आहे, असेच म्हणावे लागेल. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात आघाडी सरकार असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. तेव्हा प्रचंड मोठी आंदोलने झाली नव्हती. परंतु, समाजाची एकूणच मागणी आणि परिस्थिती बघून तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

परंतु सर्वप्रथम नारायण राणे यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद येताच त्यांनी प्रथम मराठा समाजाला खरोखरच आरक्षणाची गरज आहे का, हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. समाजाच्या विविध संघटनांबरोबर सखोल चर्चा करत त्यांनी इतर समाजाच्या संघटनांची मतेही त्यावेळी जाणून घेतली होती. आणि संपूर्ण निष्कर्षाअंती समस्त मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे, हे त्यांच्या निदर्शनास लक्षात आले होते.

परंतु त्यावेळी संपूर्ण कायदा आणि त्यातील तरतुदी नुसार ते कसे देता येईला याचा सखोल अभ्यास नारायण राणे यांनी त्यावेळी सुरू केला. दरम्यान, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती आणि सध्या राज्यात ५० टक्के आरक्षण आहे. मग आता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल? तसेच देशभरात इतर राज्यात असे आरक्षण दिले आहे का? याचा अभ्यास करत असताना तामिळनाडूमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलेले असल्याची माहिती राणे समितीला यांना मिळाली. त्यामुळे तामिळनाडूत आरक्षण देण्यासाठी ज्या वकिलांनी प्रस्ताव तयार केला होता, त्याच वकिलाचा सल्ला नारायण राणे यांनी त्यावेळी घेतला.

५० टक्क्यांच्या वर एखाद्या विशिष्ट समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते जातीच्या आधारावर नाही, तर त्या समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर देता येते. त्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) नुसार हे आरक्षण देताना त्या समाजाचे मागासलेपण अनेक प्रकारे आधी सिद्ध करावे लागते. आणि त्यासाठी त्या समाजाचा सखोल सव्‍‌र्हे करावा सुद्धा लागतो. ही माहिती राणेना त्या तज्ज्ञांकडून मिळताच त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा सव्‍‌र्हे स्थानिक जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून सुरु केला. त्यात मराठा समाजाचा संपूर्ण डाटा एकत्र केला गेला. त्यात मराठा समाज कसा मागासलेला आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यानंतर नारायण राणे समितीने समस्त मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आणि मराठय़ांना ते आरक्षण मिळाले. परंतु पुढे कोर्टात त्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. कारण तेथे राणे समितीचा अहवालातील वस्तुस्थिती खंबीरपणे मांडलीच गेली नाही.

आणि तिथेच मराठा समाज आक्रमक झाला. त्यासाठी तब्बल ५७ मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघाले. विशेष म्हणजे त्यात कोणत्याची घोषणा नव्हत्या. कोणीही राजकीय भाषण करीत नव्हते. फक्त संबंधित जिल्हाधिका-याला निवेदन दिले जात होते. या संपूर्ण प्रवासात १४,६०० तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. आरक्षणासाठी मोठा लढा देऊन सुद्धा सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याने ४२ तरुणांनी अखेर स्वत:चे जीवन सुद्धा संपविले आणि त्यानंतर फडणवीसांनी मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून नोव्हेंबर महिन्यात मराठय़ांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली. परंतु त्यानंतर विधेयक सभागृहात मांडून जे १६ टक्के आरक्षण नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला दिले तितकेच आरक्षण घोषित केले.

काय आहेत सध्याच्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी?

1. मराठा समाजाची लोकसंख्या : राज्य लोकसंख्येच्या सरासरी ३० टक्के मराठा समाजाची संख्या असल्याचे स्पष्ट करून मागासवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याबाबत अनुमती गरजेची आहे, असा निष्कर्ष करण्यात आला आहे.
2. मराठा समाजाचा सामाजिक दर्जा : साधारणत: ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब उदर निर्वाहासाठी शेती व शेत मजुरीवर निर्भर आहे. हे प्रमाण राज्यातील इतर जाती समूहापेक्षा मराठा समाजामध्ये जास्त आहे. मराठा समाज शासकीय व निमशाकीय सेवेमध्ये ६० टक्के प्रतिनिधीत्व करीत असून प्रामुख्याने ड वर्गामध्ये हे प्रमाण आहे. नागरी विभागामध्ये स्थलांतरित झालेला मराठा समाजातील कुटुंबे माथाडी हमाल, घरगुती काम व शारीरिक कष्टाचे काम करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ७० टक्के मराठा कुटुंबे कच्चा घरात राहतात, त्यापैकी ३७ टक्के मराठा कुटुंबे ही शेतातील तात्पुरत्या निवा-यात राहतात. तर ७० टक्के कटुंबे अपु-या निवास स्थानामध्ये राहत असून त्यामध्ये ५८ टक्के कुटुंबाना वेगळे स्वयंपाक घर नाही.
3. मराठा समाजाच्या कुटुंबातील प्रमुखांचा व सदस्यांचा आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनक असून सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीत शेती व्यवसाय करीत असलेल्या १३ हजार ३६८ व्यक्तींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यामध्ये २ हजार १५२ म्हणजे २३.५६ टक्के व्यक्ती मराठा समाजाच्या होत्या. या आत्महत्या प्रामुख्याने कर्जबाजारी व शेतीच्या दुरवस्थेमुळे झालेल्या आहेत. त्याचे प्रमाण ९९.८६ टक्के आहे.
4. मराठा समाजाचा शैक्षणिक दर्जा : मराठा समाजतील शिक्षणाचे प्रमाण अशिक्षित १३.४२ टक्के, प्राथमिक शिक्षण ३५.३१, एसएससी ४३.७९ आणि एचएससी ६.७१ टक्के, तांत्रिक व व्यावसायिक दृष्टय़ा सक्षम ०.७७ टक्के असे आहे. यामुळे मराठा समाज शैक्षणिक दृष्टय़ा मागासलेला आहे.
5. मराठा समाजाचा आर्थिक दर्जा : मराठा समाजाचा शिधापत्रिका धारकांमध्ये पिवळी शिधापत्रिका धारक व केसरी शिधापत्रिका धारक यांची एकूण टक्केवारी ९३ टक्के इतकी आहे.
6. मराठा समाजातील ७२.८२ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न सरासरी ५० हजार प्रती वर्षापेक्षा कमी असल्याने ३७.२८ टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखालील आहेत. ५२ टक्के मराठा कुटुंब कृषी तथा अकृष कारणांसाठी कर्ज उपलब्ध करून घेतात.
7. मराठा समाजात ७१ टक्के कुटुंबे भूमिहीन व सीमांत भूधारक तसेच केवळ २.७ टक्के शेतकरी १० एकपर्यंत जमीनधारक आहेत.
8. एकूण ५० टक्के मराठा कुटुंबाकडे कोणतेही वाहन नाही. ४७ टक्के कुटुंबाकडे दुचाकी तर ०.५३ कुटुंबाकडे चार चाकी वाहने आहेत.
9. मराठा समाजातील ८८.८१ महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात. हे प्रमाण इतरांच्या तुलनेत जास्त आहे.

या होत्या राणे समितीने केलेल्या शिफारशी

1. मराठा समाजाची लोकसंख्या : राज्य लोकसंख्येच्या सरासरी ३१ टक्के मराठा समाज असल्याचे स्पष्ट करून मागासवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याबाबत अनुमती गरजेची आहे, असा निष्कर्ष करण्यात आला आहे.
2. मराठा समाजाचा सामाजिक दर्जा : ४०.७ टक्के शहराकडे स्थलांतरित करणारी मराठी कुटुंबे उपजीविकेचे साधन म्हणून माथाडी हमाल, घरगुती कामे तसेच शारीरिक कष्टाची कामे करतात.
3. मराठा समाजातील ५.७ कुटुंबे कच्या घरात तर ६९.८ टक्के कुटुंबे अर्ध पक्क्या घरात राहतात.
4. कर्जबाजारीपणामुळे मराठी समाजातील कुटुंब प्रमुख व अन्य सदस्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रमाण ३६.२६ टक्के इतके आहे.
5. मराठा समाजाचा शैक्षणिक दर्जा : मराठा समाजात त्यांच्यातील निरक्षर अनौपचारिक शिक्षण प्राप्त स्त्रियांचे प्रमाण हे मराठा समाजात ५८.५ टक्के आहे. २७.७७ टक्के मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा मागे आहे. पदवी व त्याहून अधिक शिक्षण स्थरावर मराठा समाजात स्त्रियांचे प्रमाण इतर समाजाच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे.
6. मराठा समाजाचा आर्थिक दर्जा : मराठा समाजाचा शिधापत्रिका धारकांमध्ये पिवळी शिधापत्रिका धारक व केसरी शिधापत्रिका धारक यांची एकूण टक्केवारी ७३ टक्के इतकी आहे.
7. मराठा समाजातील कुटुंबांचे सरासरी १ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेली संख्या ८९.५ इतकी आहे.
8. मराठा कुटुंबांपैकी ६६.६२ कुटुंबांनी कर्ज घेतले आहे. सावकारांकडून कर्ज घेणारी ५४.१९ कुटुंबे ही मराठा समाजातील आहेत.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.