मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षनांच्या विविध मागण्यांवर आज मुख्यमत्री आणि मराठा समाजाच्या काही पदाधिकाऱ्याची बैठक होणार असल्याची माहिती खासदार नारायण राणे यांनी दिली आहे. नारायण राणे यांच्या मध्यस्थीमुळे ही चर्चा होणार आहे. तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशनाची गरज नाही. असे ते म्हणाले. घटना दुरुस्ती प्रक्रियेला वेळ लागेल. यामुळे मागास अनुकल नसेल तर या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळात मंजुरी घ्यावी, असेही राणे म्हणाले.
राज्य सरकार किंवा अन्य कुणीही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठय़ांना आरक्षण देण्यावर एकमत झाले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याची तत्परतेने छाननी केली जाईल आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यानी ही माहिती दिली.
सकल मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र केले असताना या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत शनिवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांपुढे विस्तृत निवेदन केले. शनिवारच्या बैठकीत मराठा आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले आहे. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारला पूर्ण सहकार्य करणार आहे, असे नमूद करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा अहवाल लवकर द्यावा, अशी विनंती सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्यावतीने करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हा अहवाल आल्यानंतर वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
