परळी : राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वक्तव्य केलं की, ‘माझ्या टेबलवर मराठा आरक्षणाची फाईल असती तर क्षणाचाही विलंब न करता आरक्षण दिले असते’. परंतु मराठा आरक्षणाची फाईल ग्रामविकास मंत्रालय किंवा महिला व बालविकास मंत्रालयात का जाईल आणि ग्रामविकास विकास मंत्र्यांनी फाईल वर सही केली असती तर मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं असतं? अशी विधानं का केली जात आहेत.
पुढे पंकजा मुंडे म्हणाल्या की,‘मी तुमचा आक्रोश ऐकण्यासाठी आणि वेदना जाणून घेण्यासाठी आली आहे. मी तुम्हाला वाकण्यास सांगणार नाही. मी शिवरायांची शपथ घेऊन सांगते, जर मराठा आरक्षणाची फाईल माझ्या टेबलावर असती तर मी क्षणाचाही विलंब न लावता आरक्षण दिले असते, मी तुमच्या मनातील वेदना जाणून घेण्यासाठी आली आहे असं सांगत हवं तर जीव घ्या, पण जीव देऊ नका असं आवाहन केलं. काकासाहेब शिंदे यांच्याबद्दल बोलताना आपण एक मराठा लाख मराठा म्हणतो, मग एक तरुण मेला म्हणजे लाख तरुण मेले नाहीत का ? असा सवालही त्यांनी विचारला.
पुढे त्यांनी आश्वासन दिल की, मराठा आरक्षणासाठी आपण पंतप्रधानांपर्यंत जाऊ. आंदोलनात चूक नसणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले असतील तर गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत असं पंकजा मुंडेंनी सांगितलं. परंतु इथे विषय संविधानिक आणि न्यायप्रक्रियेचा असताना तसेच अनेक कायदेशीर बाबी त्यात गुंतल्या असताना केवळ मराठा समाजाला आकर्षित करण्यासाठीच अशी न पटणारी विधानं नेते मंडळी करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
