कर्नाटक : कर्नाटकात भाजपला उद्या बहुमत सुद्धा करायचे असताना त्यांना सर्वोच न्यायालयाने अजून एक दणका दिला आहे. राज्यपालांनी केलेली अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती अवैध असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजपला हा एकाच दिवशी मिळालेला दुसरा दणका असल्याचे समजते.

नियमानुसार कर्नाटक विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी शपथ घेण्यापूर्वी कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यांच्या अधिकारातील संविधानाच्या अनुच्छेद ३३३ अन्वये कर्नाटक विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती केली होती. परंतु नियमाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच ही नियुक्ती राज्यपालांना करता येते.

परंतु नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनी अजून बहुमतच सिद्ध केलेले नाही मग ही नियुक्ती कशी करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करत जेडीएसने सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. सिक्री यांनी सुनावणी अंती या नियुक्तीला स्थगिती दिल्याने भाजपचे धाबे दणाणले आहेत.

Supreme Court stay on karnataka anglo indian mla nomination