मुंबई : पुणे पोलिसांनी नक्षली समर्थकांवर केलेल्या कारवाईवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले असून, त्यांनी संपूर्ण प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असताना पत्रकार परिषद का घेतली, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई पोलिसांना फटकारलं आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पुणे पोलिसांकडून ‘एनआयए’कडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे पोलिसांनी राजकीय दबावातून विचारवंतांनाचे अटक सत्र सुरु केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच गैरकृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये केलेल्या कारवाईचा तपास पोलिसांना करता येत नाही आणि त्यामुळे हे प्रकरण एनआयए’कडे वर्ग करण्यात यावे, असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.
दरम्यान, भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या ५ आरोपींचा थेट सीपीआय (माओवादी) संघटनेशी संबंध आहे. देशभर अस्वस्थता पसरवत कायदा आणि सुव्यवस्थेला हादरे देत हिंसक आंदोलने घडवून आणि प्रसंगी राजीव गांधी हत्येप्रमाणे हल्ला करुन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार उलथवून टाकण्याचा कट या संघटनेने आखला होता, असा खळबळ जनक दावा पोलिसांनी शुक्रवारी थेट पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावेळी सुद्धा अनेक कायदेतज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त करत, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना पोलिसांनी सार्वजनिक पत्रकार परिषद आयोजित करून पुराव्यांचा देखावा कसा काय मांडला अशी शंका उपस्थित केली होती. नेमकं मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावरच बोट ठेवत मुंबई पोलिसांना फटकारलं आहे.
