पिक विम्यावरून इफको टोकियो कंपनीत तोडफोड करणाऱ्या शिवसैनिकांना अटक

पुणे: राज्यातल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम वेळेत दिली नाही म्हणून शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातलं इफको टोकिओ विमा कंपनीचं कार्यालय फोडलं होतं. पण या वर्षीच्या खरीप हंगामाच्या पीक विमा योजनेत आम्ही सहभागीच नाही, असं कंपनीचं म्हणणं होतं. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी खातरजमा न करता भलत्याच वीमा कंपनीच्या कार्यालयाची तोडफोड केली आणि शेतकऱ्यांप्रती जिव्हाळा असल्याचं दाखवलं, असं आता बोललं जात आहे. त्यानंतर या कार्यकर्त्यांवर सर्वच थरातून टीका करण्यात आली. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी देखील या स्टंटबाज कार्यकर्त्यांचा शोध सुरु केला होता आणि त्यानंतर ९ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

Maharashtra: Nine Shiv Sena workers were arrested on 7th November for vandalising insurance firm Iffco Tokio’s office in Pune on 6th November over their demands to settle claims of farmers affected by post-monsoon showers.

— ANI (@ANI) November 7, 2019

सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांची २३.९२ कोटींची पीकविम्याची रक्कम इफको टोकियो कंपनीकडे प्रलंबित आहे, असा दावा पुण्यात विमा कंपनीची तोडफोड करणाऱ्या शिवसेना पुणे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केला होता. पण ज्या कंपन्या पिकविमा रक्कम अदा करणार आहेत त्यामध्ये इफको टोकिओ कंपनीचा समावेशच नाही हे सत्य समोर आलं.

कृषी आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या खरीप हंगामाकरता राज्यात दोन कंपन्यांकडून विमा उतरवला गेला आहे. हिंगोली, नागपूर जिल्ह्यात पीक विमा काढण्याचं काम बजाज अलायन्स कंपनीकडून तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याचं काम अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीला देण्यात आलं आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातून १ कोटी २७ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज भरुन पीक विमा उतरवला आहे, मात्र या प्रक्रियेत इन्फो टोकिओ कंपनीचा कुठेही सहभाग नाहीये.

इन्फो टोकिओ कंपनीकडे २०१८ साली पीक विम्याचं काम होतं आणि या काळात कंपनीने सर्व शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे अदा केल्याचंही कृषी आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती नसताना आंदोलन केलं का असा प्रश्न पुण्यात विचारला जाऊ लागला आहे.

पीक विम्यासंबंधीचा करार हा शेतकरी व पीकविमा कंपनी यांच्यात झालेला असतो़. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी अनेकदा विमा रक्कम अदा करताना लिखित नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन रक्कम अदा करण्याची भूमिका घेण्यासाठी राज्य शासन कंपन्यांना शिफारस करीत असते़. परंतू, अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे या विमा कंपन्याही, विमा रक्कम अदा करताना नियमांवरच बोट ठेऊ शकणार आहेत़. परिणामी, यात शेतकऱ्यांचेच नुकसान होण्याची मोठी शक्यता आहे.