निमलष्करी दलाच्या कँटीनमध्ये विदेशी नव्हे तर स्वदेशी वस्तू वगळल्या

नवी दिल्ली, १ जून: भारतीय निमलष्करी दलाने स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आजपासून निमलष्करी दलाच्या कँटीनमध्ये विदेशी उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार विदेशी उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय पोलीस कल्याणद्वारे चालविले जाणाऱ्या सीडीएस कँटीनमध्ये आता फक्त स्वदेशी साहित्य मिळेल.

निमलष्करी दलातील सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआयएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी, असम रायफल्सचे १० लाख जवान आणि त्यांचे ५० लाख कुटुंबिय कँटीनमधील उत्पादनाचा लाभ घेतात. आता या सर्वांना स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्या लागणार आहेत. मात्र समोर आलेल्या माहितीमध्ये विषय उलटाच असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

स्वदेशी वस्तूंचा आग्रह धरणारा आदेश देताना कँटिनमधून १ हजार उत्पादनं वगळण्यात (डी-लिस्ट) आली. मात्र बंदी घालण्यात आलेली उत्पादनं भारतीय कंपन्यांचीच असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे गृह मंत्रालयानं आदेश तातडीनं मागे घेतला. कँटिनमध्ये डी लिस्ट केलेल्या उत्पादनांमध्ये डाबर, व्हीआयपी, बजाज यासारख्या कंपन्यांची उत्पादनं असल्याचं आढळून आलं.

केंद्रीय पोलीस कल्याण भांडाराच्या (केपीकेबी) कँटिनमध्ये आता केवळ मेड इन इंडिया वस्तूच विक्रीसाठी ठेवल्या जातील, असं केंद्रीय गृह मंत्रालयानं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलं होतं. फरेरो रोशर, रेड बुल, विक्टोरिनोक्स, सफिलो (पोलरॉईड कॅमेरा) यासारख्या उत्पादनांची आयात करणाऱ्या सात कंपन्यांना डी-लिस्ट करण्यात आलं होतं. केंद्रीय पोलीस कल्याण भांडार कँटिननं अनेक कंपन्यांची उत्पादनं स्वीकारण्यास नकार दिला होता. या कंपन्यांकडे काही आवश्यक तपशील मागवण्यात आला होता. मात्र त्यांनी तो योग्य वेळेत दिला नाही.

यानंतर केपीकेबीनं उत्पादनांचं वर्गीकरण तीन श्रेणींमध्ये केलं. मात्र यामध्ये अनेक भारतीय कंपन्याच आढळून आल्यानं गृह मंत्रालयानं आदेश मागे घेतला. केपीकेबीच्या भांडारांच्या माध्यमातून भारत सरकार केवळ स्वदेशी वस्तूंची विक्री करेल, असं गृह मंत्रालयानं आदेशात म्हटलं होतं. केंद्रीय पोलिसांच्या कँटिनचा वापर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, एसएसबी, एनएसजी आणि आसाम रायफल्समध्ये सेवा देणाऱ्या १० लाख कर्मचाऱ्यांचे जवळपास ५० लाख कुटुंबीय करतात.

News English Summary: While insisting on indigenous goods, 1000 products were de-listed from the canteen. However, it was found that the banned products belonged to Indian companies. Therefore, the Home Ministry immediately withdrew the order.

News English Title: Union Home Ministry Order de list non Swadeshi items from CAPF canteens withdrawn News latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.