अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट मधील महत्वाच्या प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला आता गुजरातमधून तीव्र विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाविरोधात हजारो शेतकऱ्यांनी मंगळवारी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठात जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकांवर आधीच सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय विरोध करणाऱ्या जवळपास १,००० शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन मोदी सरकारच्या या महत्वाकांक्षी १.१० लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी प्रभावित झाले असून आमचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असल्याचं म्हटलं आहे.
या प्रस्तावित मार्गावरील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारला जमीन हस्तांतर करण्याची आमची जराही इच्छा नाही, असं या शेतकऱ्यांनी ठणकावून म्हटलं आहे. बुलेट ट्रेनसाठी सप्टेंबर २०१५ रोजी भारत आणि जपानदरम्यान करार झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा २०१३ जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्यात आला, असा थेट आरोप गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसंच या प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया केंद्र सरकारला स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजंन्सीच्या अर्थात ‘जेआईसीए’ दिशानिर्देशांच्याही विरुद्ध असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रा बरोबरच गुजरातमधून सुद्धा भूसंपादनात तीव्र अडचणी येत आहेतच, परंतु मोदी सरकारला आता रस्त्यावरील लढाईसोबतच न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत, यात काहीच शंका नाही.
