Hindu Rashtra | संत आणि महंतांचा एक गट ‘स्वतःची भारतीय राज्यघटना म्हणजे हिंदू राष्ट्र’ या नावाने एक मसुदा तयार करत आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे माघ मेळा २०२३ दरम्यान होणाऱ्या ‘धर्म संसद’मध्ये याची ओळख करून दिली जाणार आहे. याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या माघ मेळ्याच्या वेळी धर्मसंसदेत भारताला स्वत:च्या संविधानाने ‘हिंदुराष्ट्र’ करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. आता शांभवी पीठाधिश्वर यांच्या आश्रयाने ३० जणांच्या गटाकडून या ‘संविधाना’चा मसुदा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती वाराणसीस्थित शंकराचार्य परिषदेचे अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप यांनी दिली.
ही राज्यघटना ७५० पानांची असेल :
ही राज्यघटना ७५० पानांची असेल आणि त्याच्या स्वरूपावर आता व्यापक चर्चा होणार आहे. धार्मिक अभ्यासक आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा व वादविवाद होतील. या आधारे प्रयागराज येथे होणाऱ्या माघ मेळ्या-२०२३ मध्ये अर्धे संविधान (सुमारे ३०० पाने) प्रसिद्ध होणार असून त्यासाठी ‘धर्म संसद’ आयोजित करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत ३२ पाने तयार करण्यात आली :
ते म्हणाले की, आतापर्यंत ३२ पाने तयार करण्यात आली आहेत ज्यात शिक्षण, संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था, मतदान व्यवस्था यासह इतर विषयांशी संबंधित पैलूंचा समावेश आहे. ‘या हिंदू राष्ट्र घटनेनुसार वाराणसी ही दिल्लीऐवजी देशाची राजधानी असेल. याशिवाय काशीमध्ये ‘धर्म संसद’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुद्धा समितीत :
हा मसुदा तयार करणाऱ्या गटात हिंदू राष्ट्र निर्माण समितीचे प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी.एन.रेड्डी, संरक्षण तज्ज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्माचे अभ्यासक चंद्रमणी मिश्रा आणि विश्व हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष अजय सिंह आदींचा समावेश आहे.
मुखपृष्ठावर ‘अखंड भारत’चा नकाशा :
मुखपृष्ठावर ‘अखंड भारत’चा नकाशा आहे. “बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमारसारखे इतर देश भारतापासून वेगळे झाले आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे, जो एक दिवस विलीन होईल,” स्वरूप म्हणाले. या दस्तऐवजाबाबत माहिती देताना स्वरूप म्हणाले की, प्रत्येक जातीच्या लोकांना राष्ट्रात राहण्याची सुविधा आणि सुरक्षा मिळेल आणि इतर धार्मिक धर्माच्या लोकांना मतदान करू दिले जाणार नाही.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना मतदानाचा हक्क नसेल :
‘हिंदू राष्ट्राच्या राज्यघटनेच्या मसुद्यानुसार मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना मतदानाचा हक्क वगळता सामान्य नागरिकाचे सर्व अधिकार प्राप्त होतील. स्वरूप म्हणाले की, देशातील मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, रोजगार, शिक्षण मिळेल आणि कोणत्याही सामान्य नागरिकाला मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा लाभ घेता येईल. पण त्यांना मतदानाचा हक्क बजावू दिला जाणार नाही.
‘धर्म संसद’साठी एकूण ५४३ सदस्यांची निवड :
स्वरूप यांच्या मते, वयाची १६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळेल, तर निवडणूक लढवण्याचे वय २५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. ‘धर्म संसद’साठी एकूण ५४३ सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, शिक्षेची न्यायव्यवस्था त्रेता आणि द्वापार युगावर आधारित असेल. गुरुकुल पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूशास्त्र, ज्योतिष आदी विषयांचे शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रत्येक नागरिकाला सक्तीचे लष्करी प्रशिक्षण मिळणार असून शेती पूर्णपणे करमुक्त करण्यात येणार आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: Hindu Rashtra Nation Muslims and Christian will not have the right to vote in Saints are Preparing constitution 13 August 2022.
