1 October Rules | 1 ऑक्टोबरपासून होणार आहेत हे 8 मोठे आर्थिक बदल, तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

1 October Rules | यावर्षी १ ऑक्टोबरपासून देशात आठ मोठे आर्थिक बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना १ ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियमही बदलणार आहेत. याशिवाय ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये कार्डांऐवजी टोकनचा वापर करण्यात येणार आहे. येथे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की, तुमच्या खिशावर परिणाम करू शकतील अशा आठ महत्त्वाच्या बदलांविषयी.

कार्डऐवजी टोकनद्वारे खरेदी
आरबीआयच्या निर्देशानुसार, कार्ड पेमेंटसाठी टोकन सिस्टम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर व्यापारी, पेमेंट अ ॅग्रीगेटर्स आणि पेमेंट गेटवे ग्राहकांना कार्ड-संबंधित माहिती सुरक्षित करू शकणार नाहीत. ऑनलाइन बँकिंग फ्रॉडला आळा घालणे हा यामागचा उद्देश आहे.

करदात्यांना अटल पेन्शन नाही
आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांना १ ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करता येणार नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, १८ वर्षे ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो, मग तो आयकर भरतो किंवा नाही. या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते.

म्युच्युअल फंडात नामांकन आवश्यक
बाजार नियामक ‘सेबी’च्या नव्या नियमांनुसार म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना १ ऑक्टोबरपासून नॉमिनेशनची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. तसे न करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणापत्र भरून त्यात उमेदवारीची सुविधा घेणार नसल्याचे जाहीर करावे लागणार आहे.

डीमॅट अकाउंटला डबल व्हेरिफिकेशन नियम लागू
डीमॅट खातेधारकांना संरक्षण देण्यासाठी बाजार नियामक सेबीने १ ऑक्टोबरपासून डबल व्हेरिफिकेशन नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत डीमॅट खातेधारकांना डबल व्हेरिफिकेशननंतरच लॉग इन करता येणार आहे.

एनपीएसमध्ये ई-नॉमिनेशन आवश्यक
पीएफआरडीएने अलीकडेच सरकारी आणि खासगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दोन्ही कर्मचार् यांसाठी ई-नावनोंदणीची प्रक्रिया बदलली आहे. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार आहे. नव्या एनपीएस ई-एनरोलमेंट प्रक्रियेनुसार नोडल ऑफिसमध्ये एनपीएस खातेदाराची ई-एनरोलमेंट रिक्वेस्ट स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय असेल. जर नोडल कार्यालयाने या विनंतीच्या वाटपानंतर ३० दिवसांच्या आत कोणतीही कारवाई सुरू केली नाही, तर ई-नावनोंदणी विनंती केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीजच्या (सीआरए) प्रणालीमध्ये स्वीकारली जाईल.

अल्पबचतीवर अधिक व्याज शक्य
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनी बचत खाती आणि मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजात वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिसच्या आरडी, केसीसी, पीपीएफसह अन्य अल्पबचत योजनांवरील व्याज वाढू शकते. 30 सप्टेंबर रोजी अर्थ मंत्रालयाकडून याची घोषणा करण्यात येणार आहे. असं झालं तर छोट्या बचतीवर जास्त व्याजही मिळू शकतं.

सीएनजीच्या किंमती वाढू शकतात
या आठवड्यात आढावा घेतल्यानंतर नैसर्गिक वायूचे दर विक्रमी उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांसाठी वीजनिर्मिती, खते आणि सीएनजी उत्पादनात केला जातो. देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकारकडून निश्चित केली जाते. सरकार पुढील १ ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या किंमतीत सुधारणा करणार आहे. सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पच्या (ओएनजीसी) जुन्या क्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या गॅससाठी देण्यात येणारा दर प्रति युनिट ६.१ डॉलरवरून (मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट) ९ डॉलर प्रति युनिटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नियमित क्षेत्रांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर असेल. सरकार दर सहा महिन्यांनी (१ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर) गॅसचे दर निश्चित करते. अमेरिका, कॅनडा आणि रशियासारख्या गॅस अतिरिक्त देशांच्या गेल्या एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे ही किंमत एक तिमाहीच्या अंतरानुसार निश्चित केली जाते.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: 1 October Rules effect on common man check details 26 September 2022.