Income Tax Saving | खुशखबर! नोकरदारांसाठी 80C अंतर्गत टॅक्स सूट मर्यादा वाढणार? टॅक्स सूटबाबत मोठी अपडेट

Income Tax Saving | सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०२३ ची तयारी सुरू झाली आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात नोकरी करणाऱ्यांसाठी सरकार प्राप्तिकर कायदा-१९६१ च्या कलम ८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीवरील सूट आणि प्रमाणित वजावटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शक्यता आहे. करवसुलीच्या आघाडीवर चालू आर्थिक वर्ष सरकारसाठी चांगले असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याशिवाय जागतिक आव्हाने आणि अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात येणार आहे. जेव्हा उपभोगाला चालना मिळते तेव्हाच हे शक्य होते.

मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार ८०सी अंतर्गत मिळणारी सूट मर्यादा वाढवून अडीच लाख रुपये करू शकते. सध्या ही मर्यादा दीड लाख रुपये असून, ती २०१४-१५ पासून बदललेली नाही. त्या काळात ८०सी अंतर्गत सूट मर्यादा १ लाख रुपयांवरून दीड लाख रुपये करण्यात आली. ८०सीची व्याप्ती वाढवल्यास सामान्यांना बचतीची संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, असे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या संस्थेचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर स्टँडर्ड डिडक्शनची सध्याची ५० हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून ७५ हजार रुपये करता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ती वाढवून एक लाख रुपये करण्याची मागणी केपीएमजीने केली आहे.

पीपीएफसाठी स्वतंत्र सूट देण्याची मागणी
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीतील (पीपीएफ) योगदानाची वार्षिक मर्यादा सध्याच्या दीड लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यात अनेक वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. आयुर्विमा योजना, मुलांचे शिक्षण शुल्क, म्युच्युअल फंड कर योजना या आधीच ८० सीच्या कक्षेत येतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘पीपीएफ’मध्ये पुरेशा योगदानाला वाव नाही. त्यासाठी स्वतंत्र सूट द्यावी.

करमुक्त उत्पन्नावर दिलासा अपेक्षित
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, अडीच लाख रुपयांपर्यंतची कमाई नोकरदारांसाठी करमुक्त आहे. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये आणि सुपर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये (८० वर्षे) आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अखेर २०१४-१५ मध्ये दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली होती.

कारणं, ज्यामुळे करदात्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत :
* सरकारने २०२२-२३ मध्ये आतापर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलनात सुमारे २६ टक्के अधिक कमाई केली आहे.
* निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनातही २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
* टीडीएस कपात आणि कॉर्पोरेट कर संकलनानेही चांगली कामगिरी केली आहे.
* २०२४ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. करदात्यांना दिलासा देऊन सरकारला या संधीचे सोने करायचे आहे.

ई-वाहनांसाठी वाढीव अनुदान
फेम-२ योजनेंतर्गत ई-वाहनांच्या अनुदानात वाढ करण्याची विनंती असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरर्सने (ईव्हीएस) केली आहे. ई-वाहने लोकप्रिय करण्याच्या योजनेत हलक्या ते अवजड व्यावसायिक वाहनांचाही समावेश करावा, असे सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सने (एसएमईव्ही) म्हटले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भागांवर समान ५ टक्के जीएसटीची मागणी संघटनेने केली. फेम-२ ची वैधता ३१ मार्च २०२४ रोजी संपणार आहे. त्याचा विस्तार केला पाहिजे कारण जो प्रवेश करायला हवा होता तो अजून झालेला नाही.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Income Tax Saving relief for salaried employees exemption limit in section 80c check details on 08 January 2023.