NPS Interest Rate | केंद्र सरकार NPS मध्ये करू शकते सुधारणा, पण कर्मचाऱ्यांना OPS सारखे फायदे मिळणार का?

NPS Interest Rate | मोदी सरकार या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) सुधारणा करू शकते. उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या किमान ४० ते ४५ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळणार आहे. यावर सध्या विचार सुरू असल्याचे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन जणांनी सांगितले. | NPS Login

किंबहुना पेन्शनचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. अनेक बिगर भाजपशासित राज्ये जुन्या पेन्शन योजनेकडे (ओपीएस) वळत आहेत, जी निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या वेतनाच्या 50 टक्के मासिक लाभ पेन्शनधारकांना देत होती. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे पाठ फिरवली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारे दिवाळखोरीत ढकलली जाऊ शकतात, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांच्या मते, जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही आणि यामुळे राज्य सरकारांचे कर्ज वाढू शकते. 2023-24 मध्ये भारताचे केंद्रीय पेन्शन बजेट 2.34 लाख कोटी रुपये होते.

एनपीएसवरून काय आहे वाद?
२००४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या सध्याच्या मार्केट लिंक्ड पेन्शन योजनेत अशी कोणतीही गॅरंटीड बेस अमाउंट देण्यात आलेली नाही. वादाचा दुसरा मुद्दा असा आहे की एनपीएस कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 10 टक्के योगदानावर आधारित आहे, ज्यात सरकार 14 टक्के योगदान देते, तर कर्मचाऱ्याचे ओपीएसमध्ये कोणतेही योगदान नाही. दुसरीकडे, एनपीएस पेन्शनधारक निवृत्तीच्या वेळी 60 टक्के रक्कम भरण्यास करमुक्त आहेत आणि उर्वरित 40 टक्के करपात्र आहेत.

सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचे सुमारे ८७ लाख कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान देतात, तर सरकार १४ टक्के देते. अंतिम देयक मुख्यत: सरकारी कर्जात गुंतवलेल्या फंडावरील परताव्यावर अवलंबून असते.

काय असतील बदल
सुधारित पेन्शन योजना बाजारातील परताव्याशी जोडली जाईल, परंतु सरकार कर्मचाऱ्याच्या अंतिम वेतनाच्या किमान ४० टक्के रक्कम देण्याच्या पद्धतीवर काम करू शकते. म्हणजेच मूळ रकमेपेक्षा ही रक्कम कमी असेल तर पेन्शनमधील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी ३६ ते ३८ टक्के परतावा मिळतो.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : NPS Interest Rate OPS issue may raise check details 18 October 2023.