Ration Card New Rules | तुम्ही रेशन कार्डसाठी अपात्र असाल तर रेशन कार्ड तात्काळ सरेंडर करा, अन्यथा दंड भरावा लागेल

Ration Card New Rules | तुम्हीही रेशनकार्डधारक असाल तर या बातमीचा तुम्हाला खूप उपयोग होतो. सरकारने काही अटींमध्ये रेशनकार्ड सरेंडर करण्याचा नियम केला आहे. या नियमांकडे दुर्लक्ष करणं तुम्हाला महागात पडू शकतं आणि तुम्हाला दंडही होऊ शकतो. इतकंच नाही तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.

पात्र कार्डधारकांना रेशन मिळत नाही :
खरंतर कोरोना महामारीच्या काळात (कोविड-19) सरकारने गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्यास सुरुवात केली. सरकारने सुरू केलेली ही व्यवस्था आजही गरीब कुटुंबांसाठी लागू आहे. दरम्यान, अनेक रेशनकार्डधारक पात्र नसल्याने ते मोफत रेशनचा लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठी पात्र असलेल्या अनेक कार्डधारकांना त्याचा लाभ मिळत नाही.

तपासानंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल :
अशा परिस्थितीत अपात्र लोकांना अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तात्काळ रेशनकार्ड सरेंडर करण्यास सांगितले जात आहे. अपात्र व्यक्तीने रेशनकार्ड सरेंडर केले नाही, तर चौकशीअंती त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

काय आहे नियम :
एखाद्याकडे प्लॉट, फ्लॅट किंवा १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे घर, चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर, गावातील दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाखांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असेल तर अशा लोकांनी त्यांचे रेशनकार्ड तहसीलमध्ये मिळवून डीएसओ कार्यालयात आत्मसमर्पण करावे.

वसूल केले जाईल :
माहितीनुसार, जर रेशनकार्ड सरेंडर केलं नाही तर अशा लोकांचं कार्ड छाननीनंतर रद्द केलं जाणार आहे. तसेच, त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर तो रेशन घेत असल्यापासून रेशनही वसूल केले जाणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Ration Card New Rules need to know check details 12 September 2022.