मुंबई : प्लास्टिक बंदी ही निसर्गासाठी चांगली आहे यात काडीमात्र शंका नाही. परंतु सरकारकडून कोणतीही पर्यायी व्यवस्था उभी न करता आणि तब्बल ५००० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष पाहायला मिळणार आहे. परंतु आपल्या देशात मोठं मोठे दंड आकारून एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणण्याच्या अनेक योजना अंमलात आणल्या ज्या कालांतराने अपयशी ठरल्या हा इतिहास आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशा विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने प्लास्टिकबंदीबाबत व्यापाऱ्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही तसेच २० जुलैला अंतिम सुनावणीची तारिख ठरवली जाईल असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दुसरीकडे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आरोप केला आहे कि, मुंबईमध्ये प्लास्टिक हे मोठ्याप्रमाणावर गुजरात राज्यातून येत आणि गुजरातमधील लोकच प्लास्टिकचे व्यापारी असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दवाब येण्याची शक्यता होती.
