15 May 2021 2:43 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस महाराष्ट्र सरकारची लस खरेदी निविदा मोदी सरकारने परवानगी न दिल्याने रखडली Alert | महाराष्ट्रात म्यूकरमायकोसिसमुळे ५२ जणांचा मृत्यू, सर्वच जण कोरोनातून बरे झाले हाेतेे ताैक्ते’ चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याजवळून कच्छच्या दिशेने | अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता
x

जे संकट केरळात आलं तेच संकट उद्या महाराष्ट्रावरही येऊ शकत? डॉ. माधव गाडगीळ

पुणे : मागील काही दिवसांपासून केरळ मध्ये तुफान बरसणाऱ्या पावसाने संपूर्ण राज्यभर हाहाकार माजवला आहे. अगदी लष्कराची मदत सुद्धा अपुरी पडताना दिसत आहे. संपूर्ण देशातून मदतीचा ओघ सुरु असली तरी देखील मदत कार्यात अनेक अडथळे येत आहेत. परंतु केरळमध्ये झालेला जोरदार पाऊस नैसर्गिक असला, तरी यामुळे आलेला पूर मानव निर्मित आहे असं ठाम मत ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केलं आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या म्हणण्यानुसार, केरळमध्ये पावसामुळे पुराचा मोठा फटका बसलेला आणि प्रचंड नुकसान झालेला बहुतांश भाग हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ असून डॉ. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट जैवविविधता तज्ज्ञ समितीने अहवालात या भागातील दगडखाणींवर बंधने घालण्याची शिफारस केली होती. परंतु, त्या मंजूर केल्या गेल्या नाही असं डॉ. गाडगीळ म्हणाले.

तत्कालीन केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने पर्यावरणाचा अभ्यास करून पश्चिम घाटातील १,४०,००० किलोमीटर प्रदेश ३ झोनमध्ये विभागण्यात आला होता. तर त्यातील अनेक क्षेत्राला संवदेशनील प्रदेशाचा दर्जा देऊन तेथे खाण उद्योग, उत्खननावर बंधने घालावीत, या भागात बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली होती.

परंतु समितीच्या त्या शिफारशींना महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटक राज्यातून मोठ्या विरोध झाला होता. त्यात महत्वाचं म्हणजे केरळ सरकारने तो अहवाल नाकारला आणि त्यातील शिफारशींचे आम्ही पालन करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यानंतर अनेक लोकांनी वास्तव स्वीकारण्यापेक्षा त्या समितीच्या शिफारसींबद्दल मोठ्या प्रमाणात अपप्रचारही केला होता. महत्वाची आणि धक्कादायक बाब म्हणजे समितीने अहवालात केरळमध्ये दाखविलेल्या इको सेन्स्टिटिव्ह झोनमध्येच सध्या पुराचे संकट आले आहे.

हॅशटॅग्स

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x