मुंबई : मागील महिन्यातच म्हणजे जुन मध्ये युतीतील तेढ इतकं टोकाला गेलं होत की महामंडळांच्या नियुक्त्यांवरून शिवसेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते अनिल देसाई यांनी थेट पक्ष प्रमुखांच नाव घेत, महामंडळावरील नियुक्त्यांवरून तीव्र मत प्रदर्शन करून उद्धव ठाकरेंची भूमिका प्रसार माध्यमांसमोर स्पष्ट केली होती.
खासदार तसेच प्रवक्ते अनिल देसाई संबंधित विषयावर बोलताना म्हणाले होते की, ‘अनेक बाबतींमध्ये तशा प्रकारची विचारणा झाली, परत एकदा आम्ही या विषयावर बसलो सुद्धा, परंतु हे काही थांबत नाही, आणि आता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजींच्या आदेशाप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने सर्वच महामंडळावर स्वतःच्याच नियुक्त्या कराव्यात, शिवसेना आता तिथे कोणाचीही आणि कोणत्याही कार्यकर्त्यांची-शिवसैनिकांची नियुक्ती महामंडळावर करणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे’, अशी टोकाची भूमिका स्पष्ट करत शिवसेना भाजपच्या मागे घरंगळत जाणार नाही, असं अप्रत्यक्ष रित्या प्रसार माध्यमांपुढे स्पष्ट केल होत.
व्हिडिओ – मागील महिन्यात शिवसेनेची महामंडळांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात नेमकी काय भूमिका होती?
मागील इतिहास पाहिल्यास शिवसेना केवळ ‘राजकारणातील बार्गेनिंग’ पावर वाढविण्यासाठी या अशा शकला लढवते आणि संधी येताच पक्षाच्या सर्व भूमिका बाजूला सारून मलईदार पद स्वतःच्या झोळीत पाडून घेते. तसाच काहीसा प्रकार पुन्हा महामंडळावरील नियुक्त्यांवरून घडला आहे. संबंधित महामंडळाची आम्हाला काहीच गरज नाही आणि भाजपने सर्वच महामंडळ स्वतःकडे घ्यावी अशी अधिकृत भूमिका घेणारी शिवसेना एका महिन्यातच पलटली आहे. आम्हाला काहीच नको म्हणत ५ महत्वाची मलईदार महामंडळ शिवसेनेने मिळवली आहेत.
विशेष म्हणजे ही भविष्यातील पुन्हा होऊ घातलेल्या अघोषित युतीची नांदी तर नाही ना? अशी शंका राजकीय विश्लेषकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात शिवसेनेबद्दल सामन्यांच्या मनात संभ्रम अजून वाढण्याची शक्यता आहे, असं म्हटलं जात आहे. तसे असले तरी या नियुक्त्यांवरून शिवसेनेमध्ये अंतर्गत धुसपूस आणि नाराजी सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. आमदार उदय सामंत, रघुनाथ बबनराव कुचिक, नितीन बानगुडे – पाटील, हाजी अराफत शेख आणि विनोद घोसाळकरांच्या महामंडळावरील नियुक्त्यांमुळे शिवसेनेत प्रचंड नाराजी आहे असं वृत्त आहे. इतर पक्षातून आलेल्या लोकांना पक्ष प्राधान्य देत आहे, असं जुन्या शिवसैनिकांना वाटू लागलं आहे.
कोणती महामंडळ शिवसनेच्या वाट्याला आली आहेत?
१. हाजी अराफत शेख – अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक अयोग
२. आमदार उदय सामंत – अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)
३. रघुनाथ बबनराव कुचिक – अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ
४. नितीन बानगुडे – पाटील – उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ
५. विनोद घोसाळकर – सभापती, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ
