मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोग सध्या फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सऍपसारख्या समाज माध्यमांना पेड न्यूजच्या अखत्यारीत आणण्याचा विचार करत आहे. आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोग सतर्क झाल्याचे निदर्शनास येत असले तरी ते तांत्रिक दृष्ट्या किती शक्य आहे याची चाचपणी सुरु असल्याचे समजते.

देशातील इतर माध्यमांना लागू असलेला पेड न्यूजचा नियम वा कायदा फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप आणि इतर समाज माध्यमांना सुद्धा लागू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरु केल्याचे वृत्त आहे. कारण देशभरातील राजकीय पक्ष तसेच स्वतःचा वैयक्तिक प्रचार करण्यासाठी समाज माध्यमांसाठी बेसुमार वापर करत असतात. त्यामुळे निवडणूक अयोग सर्व शक्यता तपासून पाहत आहे.

वास्तविक समाज माध्यमांवरील जाहिरातींचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता सुरु होताच राजकीय पक्षांचा मोर्चा थेट समाज माध्यमांवर वळेल आणि वाट्टेल त्या ठरला जाऊन पेड जाहिराती केल्या जातील. परंतु ते रोखण्यासाठी आपल्याकडे आणि स्वतः फेसबुककडे सुद्धा देशांतर्गत कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला ते किती शक्य होणार आहे ते पाहावं लागणार आहे. भारतात या समाज माध्यमांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी योग्य ती पावलं उचलत असल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितलं.

Social Media will be under scope of Paid News in India before upcoming election