BIG BREAKING | ..तर कोणीही सुरक्षित राहणार नाही, यांचावर लगाम लावायलाच हवा, हरीश साळवे ईडीविरोधात सुप्रीम कोर्टात

BIG BREAKING | ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ‘अधिकारां’वर सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, लगाम घातला नाही तर देशात कोणीही सुरक्षित राहणार नाही. गुरुग्राममधील कंपनी एम३एम विरोधात पीएमएलए प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

एम३एम कंपनीचे वकील साळवे म्हणाले, ‘हे मोठे अधिकार ईडीला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने त्यांना वेळीच लगाम घातला नाही तर देशात कोणीही सुरक्षित राहणार नाही. तुमची पाहा कोणालाही कसंही अटक केलं जातंय. अगदी चौकशीत सहकार्य करणाऱ्यांना सुद्धा अटक करत आहेत. अशा प्रकारे अटक होणे म्हणजे आमच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे… या शक्तींना लगाम घालण्याची गरज आहे. साळवे यांच्यासह एम३एमचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची बाजू वकील मुकुल रोहतगी यांनी देखील मांडली आहे.

एका माजी न्यायाधीशाला लाच दिल्याच्या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीदरम्यान या दोघांना अटक करण्यात आली होती. या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात अटकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

बन्सल बंधूंना ईडीने १४ जून रोजी पीएमएलए अंतर्गत अटक केली होती. त्यांना हरियाणातील पंचकुला येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. रिअल इस्टेट कंपनी आयआरईओशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ९ जून रोजी त्यांना ५ जुलैपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते.

काय आहे प्रकरण
बन्सल बंधूंना ज्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे, ती हरियाणा एसीबीने १७ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. सीबीआयचे माजी विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार, एम थ्रीएमचे आणखी एक संचालक रूपकुमार बन्सल आणि अन्य एका व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. परमार हे आयआरईओशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींची बाजू घेत असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा ईडीने केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर परमार यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निलंबित केले होते.

News Title : BIG BREAKING M3M case in supreme court check details on 05 July 2023.