9 May 2025 1:09 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Tata Motors Share Price | पडझडीतही गुंतवणूकदारांकडून मोठी खरेदी, लेटेस्ट टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: TATAMOTORS HAL Share Price | डिफेन्स कंपनी शेअर्स खरेदीला गर्दी, मल्टिबॅगर परतावा देणाऱ्या शेअरसाठी BUY रेटिंग - NSE: HAL IRFC Share Price | हा मल्टिबॅगर शेअर ठरू शकतो फायद्याचा, पुढे टार्गेट प्राईस अपेक्षित जाणून घ्या - NSE: IRFC Suzlon Share Price | मंदीत संधी, स्वस्तात मिळतोय या कंपनीचा शेअर, संयम ठेवल्यास मोठा परतावा मिळेल - NSE: SUZLON 7/12 Utara | कौटुंबिक जमीनीच्या 7/12 वर तुमचं नाव आहे? वारसा हक्काने 7/12 वर नाव जोडण्यासाठी लागतात ही कागदपत्रं SBI Mutual Fund | नोकरदारांनो, डोळे झाकुन पैसे गुंतवा या SBI फंडात, एसआयपी वर दिला 1,04,23,471 रुपये परतावा EPFO Pension Amount | तुमचा बेसिक पगार किती आहे? खाजगी कंपनी पगारदारांना महिना 6,429 रुपये पेन्शन मिळणार, अपडेट आली
x

Bihar Reservation | बिहारमध्ये आरक्षण वाढवण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी, लवकरच नव्या कायद्याची अधिसूचना

Bihar Reservation

Bihar Reservation | बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी नव्या आरक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यांनी स्वाक्षरी करून विधेयक राज्य सरकारला परत केले. आता हे राजपत्र लवकरच प्रकाशित केले जाईल. नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा कोटा ६० वरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक बिहार विधिमंडळाने मंजूर केले आहे.

नव्या आरक्षण धोरणानुसार अनुसूचित जातींसाठी (एससी) सध्याच्या १६ टक्क्यांऐवजी २० टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १ टक्क्यांऐवजी २ टक्के, मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के आणि अतिमागासप्रवर्गासाठी (ईबीसी) १८ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मागासवर्गीय महिलांना देण्यात आलेले ३ टक्के आरक्षण याच वर्गाच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पूर्वीप्रमाणेच १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

बिहारमधील सत्ताधारी आघाडी नव्या आरक्षण धोरणाच्या अधिसूचनेची वाट पाहत होती. जेणेकरून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये कनिष्ठ जातीच्या लोकांना मोठा वाटा मिळावा यासाठी या ऐतिहासिक यशाची जनतेला जाणीव करून देण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवता येईल. अशा तऱ्हेने आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ ला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर जेडीयू आणि राजदच्या प्रचाराला चालना मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निर्देशानुसार पक्षाचे वरिष्ठ नेते एकत्र येऊन जनतेपर्यंत पोहोचण्यावर भर देतील आणि त्यांना आरक्षण वाढीचे फायदे सांगतील आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांचा पाठिंबा मागतील, असे जेडीयूचे विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार यांनी म्हटले आहे.

नुकतेच राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी बिहार सचिवालय सेवा (सुधारणा) विधेयक २०२३, बिहार वस्तू व सेवा कर (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक २०२३ आणि बिहार विनियोग विधेयक २०२३ सह अन्य तीन विधेयकांना मंजुरी दिली होती. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.

News Title : Bihar Reservation governor approves bill to increase reservation 21 November 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Bihar Reservation(2)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या