राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना विरोध - सर्वेक्षण

मुंबई, ०६ मार्च: तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर पुकारलेल्या आंदोलनास शनिवारी १०० दिवस पूर्ण झाले असून, यानिमित्त शेतकऱ्यांनी हरयाणातील कुंडली-मनेसर-पलवल (केएमपी) एक्स्प्रेसवेवर अनेक ठिकाणी रास्ता रोको केला.

याच विषयाला अनुसरून काल काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी देखील सरकारवर टीका केली. त्यांनी ट्विट केले की, शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे, हक्काच्या लढाईचे १०० दिवस पूर्ण. अन्नदात्याच्या सन्मानाचे, गांधीजी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, शहीद भगतसिंग यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गाचे शंभर दिवस पूर्ण. दुसरीकडे या कायद्याला केवळ पंजाब, हरियाणा आणि युपीच्या ठरविक पट्ट्यात विरोध आहे असं सत्ताधारी नेते सांगत असताना भाजपसाठी एक चिंता वाढवणारी गोष्ट समोर आली आहे.

दरम्यान, मागील वर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांना राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष या संदर्भातील एका सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. ‘किसान आझादी आंदोलन’ या संघटनेच्या वतीने कृषी कायदे व किमान हमी भाव या विषयांवर १६ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांची या कायदेसंदर्भात काय भूमिका आहे याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि त्याचं मत देखील समजून घेण्यात आलं. यात राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील एकूण १६१४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. (Survey says in Maharashtra 82 percent farmers oppose Agricultural Laws)

संबंधित सर्वेक्षणात सुमारे ८९.३ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबद्दल आपले मत व्यक्त केले. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत का? या प्रश्नावर ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाही असेच उत्तर दिले आहे. या सर्वेक्षणात ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे, तर ७.५ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला सरकारने घोषित केलेला हमी भाव मिळतो, असे मत नोंदविले आहे.

News English Summary: A survey in this regard has revealed that about 82.2 per cent farmers in the state are opposed to the three agricultural laws implemented by the central government last year. Kisan Azadi Andolan has been conducting a survey of farmers since January 16 on agricultural laws and minimum guaranteed prices.

News English Title: Survey says in Maharashtra 82 percent farmers oppose Agricultural Laws news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.