सर्वोच्च ऐतिहासिक निर्णय | सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहण्याचा सुनेला अधिकार

नवी दिल्ली, १५ ऑक्टोबर : सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, घरगुती हिंसा कायद्यानुसार सुनेला पतीच्या वडील-आईच्या म्हणजेच सासू सारऱ्यांच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे.

तरुण बत्रा प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सांगितले होते की कायद्यामध्ये महिला तिच्या पतीच्या आई-वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेमध्ये राहू शकत नाहीत. आता तीन सदस्यीय बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील निर्णय बदलत 6-7 प्रश्नांचे उत्तर दिले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पतीच्या वेग वेगळ्या मालमत्तेतच नाही तर सामायिक घरात मुलीचा देखील हक्क आहे.

तत्पूर्वी म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात एका ऐतिहासिक निर्णयानुसार आपल्या वडिलांच्या संपत्तीच मुलाप्रमाणे मुलीलाही वाटा मिळावा या मुद्द्यावर बराच वाद सुरू होता. पण, अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर आपला ऐतिहासिक निर्णय देत मोहोर उमटवली होती. त्यानुसार वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान वाटा मिळेल, असं कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले होते.

आपल्या पित्याच्या मालमत्तेत हिंदू स्त्रियांना भावा प्रमाणे समान वाटा मिळेल, असे 2005 मध्ये अधिनियमित केले गेले होते. त्यानुसार, मुलगा व मुलगी दोघांनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर समान हक्क मिळतील. परंतु, हा कायदा 2005 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल त्यांना याचा लाभ मिळेल की नाही हे स्पष्ट नव्हते.

News English Summary: The Supreme Court today delivered a landmark judgment. The apex court said that under the Domestic Violence Act, a daughter-in-law has the right to live in the house of her husband’s parents-in-law. A three-judge bench headed by Justice Ashok Bhushan has reversed the decision of two judges in the Tarun Batra case. In the Tarun Batra case, a two-judge bench had said that under the law, a woman cannot live in a property owned by her husband’s parents.

News English Title: Historic decision of Supreme Court daughter in laws right to live in the house of in laws News updates.