Income Tax Rule Credit Card | इन्कम टॅक्सच्या टप्प्यात यायचे नसल्यास क्रेडिट कार्डने किती खर्च करावा? पहा अन्यथा नोटीस...

Income Tax Rule Credit Card | प्रत्येकजण क्रेडिट कार्ड वापरतो. विशेषत: तरुणांमध्ये ते खूप लोकप्रिय होत आहे. तुमच्या खिशात पैसे असले किंवा नसले तरी क्रेडिट कार्ड बाळगल्यास खरेदीवर त्याचा परिणाम होत नाही. अनेकदा त्यातून खरेदी करताना किती खर्च झाला आणि किती करायला हवा, हे लोकांना लक्षात ठेवता येत नाही. तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या खर्चावरही आयकर विभागाची नजर असते.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार:
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर नोव्हेंबर 2022 मध्ये ई-कॉमर्स वेबसाइटवर क्रेडिट कार्ड खरेदीच्या संख्येत 3.7 पट म्हणजे जवळपास चार पटीने वाढ झाली आहे. एवढेच नव्हे तर डेबिट कार्डच्या तुलनेत पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) वरील क्रेडिट कार्ड खरेदीत १.२ पटींनी वाढ झाली आहे. साहजिकच ग्राहकांना त्यातून खरेदी करणे खूप सोपे जाते, पण अनेकदा ते गरजेपेक्षा जास्त खर्च करून प्राप्तिकर विभागाच्या नजरेखाली येतात.

क्रेडिट कार्डने खरेदी करण्याचा नियम काय:
क्रेडिट कार्ड खरेदीसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाचा कोणताही विशिष्ट नियम नसला तरी बँका आणि वित्तीय संस्थांना उच्च मूल्याच्या व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देण्यास सांगण्यात आले आहे. प्राप्तिकर नियमांनुसार बँकांना १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची माहिती फॉर्म ६१ ए द्वारे देणे बंधनकारक आहे. एवढेच नाही तर बँकांना फॉर्म २६ ए च्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीच्या क्रेडिट कार्डवरून खर्चाची माहिती देखील द्यावी लागेल. जर क्रेडिट कार्डधारकाने जास्त किमतीचा व्यवहार केला असेल तर त्याची माहिती द्यावी लागेल.

इन्कम टॅक्सची नोटीस कधी येऊ शकते:
एखादा वैयक्तिक ग्राहक किती पैसे खर्च करेल, तर तो प्राप्तिकराच्या नजरेत येऊ शकतो, हेही प्राप्तिकर विभागाने सांगितले आहे. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक ग्राहकाने दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक क्रेडिट कार्डचे बिल भरल्यास त्याला चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. विशेषत: जर एखाद्या ग्राहकाने बिल रोखीने जमा केले तर आयकर विभाग त्याच्यावर नजर ठेवू शकतो आणि नोटीसदेखील येऊ शकते.

बँका दरवर्षी माहिती देतात
प्राप्तिकर विभागाने बँका, कंपन्या, निबंधक आणि टपाल कार्यालयांना दरवर्षी क्रेडिट कार्डव्यवहारांची माहिती फॉर्म ६१ ए द्वारे देणे बंधनकारक केले आहे. त्यात आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण स्थिती असते. एवढेच नव्हे तर करदात्यांना त्यांच्या व्यवहारांची माहिती २६ एएस फॉर्ममध्येही द्यावी लागणार आहे. यात क्रेडिट कार्डव्यवहारांचाही समावेश करावा लागणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Income Tax Rule Credit Card check details on 17 January 2023.