29 November 2022 11:47 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
LIC Mutual Fund | LIC शेअर्सने पैसे बुडवले, पण LIC म्युच्युअल फंडाच्या या योजना 100% पर्यंत परतावा देतं आहेत, लिस्ट सेव्ह करा Multibagger Stocks | पैसा कोणाला नको! हे 20 शेअर्स 530 टक्क्यांपर्यंत परतावा देतं आहेत, स्टॉक लिस्ट पहा, खरेदी करणार? Horoscope Today | 30 नोव्हेंबर 2022 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा बुधवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Numerology Horoscope | 30 नोव्हेंबर, अंकज्योतिष शास्त्रानुसार तुमचा बुधवारचा दिवस कसा असेल?, तुमच्या मूलांकावरून जाणून घ्या Quick Money Share | काय सांगता! या टॉप 5 शेअर्सनी 5 दिवसात 53 पर्यंत परतावा दिला, शेअर्स नोट करा, पैसा वाढवा Gold Price Today | आज पुन्हा सोन्याचे दर घसरले, खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील लेटेस्ट दर तपासून घ्या SBI Recruitment 2022 | एसबीआय बँकेत (मुंबई) भरती, ऑनलाईन अर्ज करा
x

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड | राज्य सरकारने दर्शवली जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी

Mumbai Metro 3 car shed, state government, MMRDA at Kanjur Marg

मुंबई, १६ डिसेंबर: मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग (Mumbai Metro 3 Kanjur Marg Land ) येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू,’ असा इशारा न्यायालयानं दिला होता.

केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. तसंच, कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. कोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं म्हटलं होतं. ‘त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असं असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडं सपशेल कानाडोळा केल्याचं दिसत आहे’, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं होतं.

‘एक तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला होता. राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती.

दरम्यान उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा जागा हस्तांतरणाचा निर्णय निर्णय मागे घेण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

 

News English Summary: In a hearing in the High Court, the state government has expressed readiness to reverse the decision to transfer the district collector’s seat. Claiming ownership of land in Kanjur, the Center has challenged the decision of the District Collector in the High Court.

News English Title: Mumbai Metro 3 car shed state government ready to take back its 15th October 2020 order of land allotment to MMRDA at Kanjur Marg news updates.

हॅशटॅग्स

#Mumbai(146)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x