24 March 2023 12:06 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
ChatGPT Job Effect | चॅट जीपीटी'मुळे या क्षेत्रातील नोकऱ्यांना प्रचंड धोका, कोणत्या नोकऱ्या सुरक्षित? लिस्ट मध्ये तुमची नोकरी कोणती? Accenture Job Loss | आयटी क्षेत्रात भूकंप, दिग्गज कंपनी अ‍ॅक्सेन्चर 19,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढणार OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | वनप्लसचा 108 MP कॅमेरा असलेला स्वस्त Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन लाँच होणार, किंमत-फीचर्स? Hindenburg Report on Block Inc | अदानींनंतर हिंडनबर्गचा बॉम्ब या उद्योगपती फुटला, शेअर्स 20 टक्क्यांनी कोसळले Numerology Horoscope | 24 मार्च, तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल Deep Industries Share Price | या शेअरने 552 टक्के परतावा दिला, आता स्टॉक स्प्लिटची घोषणा, स्टॉक स्प्लिटचा फायदा घ्या Sera Investment Share Price | लॉटरीच लागली! गुंतवणुकदारांना 454 टक्के परतावा दिल्यानंतर आता हा शेअर स्प्लिट होतोय
x

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड | राज्य सरकारने दर्शवली जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी

Mumbai Metro 3 car shed, state government, MMRDA at Kanjur Marg

मुंबई, १६ डिसेंबर: मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग (Mumbai Metro 3 Kanjur Marg Land ) येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू,’ असा इशारा न्यायालयानं दिला होता.

केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. तसंच, कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. कोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं म्हटलं होतं. ‘त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असं असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडं सपशेल कानाडोळा केल्याचं दिसत आहे’, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं होतं.

‘एक तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला होता. राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती.

दरम्यान उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा जागा हस्तांतरणाचा निर्णय निर्णय मागे घेण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

 

News English Summary: In a hearing in the High Court, the state government has expressed readiness to reverse the decision to transfer the district collector’s seat. Claiming ownership of land in Kanjur, the Center has challenged the decision of the District Collector in the High Court.

News English Title: Mumbai Metro 3 car shed state government ready to take back its 15th October 2020 order of land allotment to MMRDA at Kanjur Marg news updates.

हॅशटॅग्स

#Mumbai(146)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x