Post Office Scheme | महिना 5,550 रुपये व्याज देईल ही सरकारी योजना, महिना खर्चाचं टेन्शन कमी होईल

Post Office Scheme | गुंतवणुकीसाठी सरकार अनेक प्रकारच्या बचत योजना देत आहे, ज्यात सामान्य बँकेला एफडीपेक्षा जास्त व्याज मिळते. तसेच गुंतवणुकीची रक्कमही सुरक्षित आहे. जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊनही तुम्ही या योजनांची माहिती घेऊ शकता.

पोस्ट ऑफिसमध्ये एक योजना आहे, ज्यात मासिक उत्पन्नाची हमी देण्यात आली आहे. याला पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पोस्ट ऑफिस एमआयएस) म्हणतात. सध्या या सरकारी योजनेत वार्षिक 7.4% व्याज दिले जात आहे, जे दरमहा खात्यात हस्तांतरित केले जाते. या बचत योजनेतील गुंतवणुकीवर टीडीएसही कापला जात नाही. परंतु गुंतवणूकदाराच्या हातात येणारे व्याज करपात्र असते.

पोस्ट ऑफिस MIS 2024 मधील कमाईचे गणित
* एकूण गुंतवणूक : 9 लाख रुपये
* मॅच्युरिटी पीरियड: 5 वर्षे
* वार्षिक व्याजदर : 7.4 टक्के
* व्याज उत्पन्न : 3,33,000 रुपये
* मासिक उत्पन्न : 5,550 रुपये

पोस्ट ऑफिस योजनेत मासिक उत्पन्नाची हमी
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीममध्ये गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त 9 लाख रुपयांपर्यंतच खात्यात जमा करू शकतो. मात्र, संयुक्त खात्यातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढून ती 15 लाख रुपयांपर्यंत जाते. या योजनेत गुंतवणूकदार 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटी पीरियडनंतर एकूण मुद्दल रक्कम काढू शकतात किंवा 5-5 वर्षांसाठी पुढे वाढवू शकतात.

या योजनेत दर 5 वर्षांनी गुंतवणूकदाराने आपली मूळ रक्कम काढून घेणे किंवा ती चालू ठेवणे हा पर्याय आहे. खात्यावर मिळणारे व्याज दर महिन्याला पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात भरले जाते.

प्री-मॅच्युअर क्लोजर नियम
जर गुंतवणूकदाराला पोस्ट ऑफिस एमआयएस अर्थात पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीममध्ये गुंतवलेली रक्कम मॅच्युरिटीपूर्वी काढायची असेल तर गुंतवणुकीच्या 1 वर्षानंतरच ही सुविधा मिळते. प्री-मॅच्युअर क्लोजर झाल्यास गुंतवणूकदारांना दंड भरावा लागतो. दंडांतर्गत 1 ते 3 वर्षांच्या कालावधीत पैसे काढल्यावर ठेवरकमेच्या 2 टक्के रक्कम वजा करून गुंतवणुकीची रक्कम परत केली जाते.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Post Office Scheme MIS Interest Rates check details 30 July 2024.