2 May 2025 4:11 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post office Schemes | पोस्ट ऑफिसच्या 5 जबरदस्त योजना, गुंतवणूक करून बँक FD पेक्षा जास्त व्याज मिळवा SBI Personal Loan | पर्सनल लोन घेताय? व्याज दर आणि प्रोसेसिंग फी सह 5 वर्षांसाठी 5 लाखांवर किती EMI असेल पहा Motilal Oswal Mutual Fund | बिनधास्त गुंतवणूक करा या फंडात, 5 ते 10 पटीने पैसा वाढवा, संपत्तीत मोठी वाढ होईल EPFO Pension News | पगारदारांनो, EPFO कडून महिना पेन्शन मिळणार, तुम्हाला 5,357 रुपये मिळणार की 7,500 रुपये जाणून घ्या Horoscope Today | 02 मे 2025, तुमच्यासाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे शुक्रवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रवार 02 मे रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या IRB Share Price | गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर, तज्ज्ञांनी दिली फायद्याची अपडेट, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: IRB
x

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘टास्क फोर्स’ सोबत महत्वाची बैठक | देशव्यापी लॉकडाऊनच्या चर्चेची शक्यता

India corona pandemic

नवी दिल्ली ०३ एप्रिल | कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारतात पुन्हा एकदा देशव्यापी लॉकडाऊन होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन करणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र, अनेक तज्ज्ञ, टास्क फोर्स आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पंतप्रधान मोदी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करु शकतात, असे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने लॉकडाऊनसाठी पंतप्रधान मोदींवरील दबाव वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गरज पडल्यास लॉकडाऊन करावा, अशी सूचना केली आहे. मात्र, त्यापूर्वी दुर्बल घटकांची योग्यप्रकारे सोय करावी, असे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातलं आहे. दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. अशात परिस्थितीत कोरोनासोबत लढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

 

News English Summary: The growing number of corona patients is signaling a nationwide lockdown in India once again. Earlier, Prime Minister Narendra Modi had said that he would not do lockdown. However, sources said that Prime Minister Modi may reconsider his decision following the directives of several experts, a task force and the Supreme Court.

News English Title: PM Narendra Modi may reconsider his decision following the directives of several experts over nation wide lockdown news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या