भाजप बहुमताच्या जवळ आल्यास शिवसेनेची अडचण पुन्हा वाढणार?

मुंबई: शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीने विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली असली तरी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्याचा कोणताही शब्द दिलेला नाही असे भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी आणि पक्षाचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी भूपेंद्र यादव यांची प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस ठरवतील असे यादव यांनी सांगितले. मुंबई मिररने हे वृत्त दिले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्याआधी जागा वाटप आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदावरुन दोन्ही पक्षांमधील मतभेद समोर आले होते. त्यादृष्टीने भूपेंद्र यादव यांचे विधान महत्वपूर्ण आहे. काल मतदान संपल्यानंतर जाहीर झालेले एक्झिट पोलचे आकडे शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीला सुखावणारे असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची निराशा करणारे आहेत. एक्झिट पोलनुसार भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळणार आहेत. विविध संस्थांच्या एक्झिट पोलमधून महायुतीला बहुमत मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र त्याचवेळी एक्झिट पोलचे हे आकडे खरे ठरले तर शिवसेनेचीही डोकेदुखी वाढू शकते.

एक्झिट पोलचे आकडे खरे ठरले तर भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी अवघ्या ४ आमदारांची गरज भासणार आहे. अशावेळी भारतीय जनता पक्षाकडून अपक्षांची मदत घेऊन बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यामुळेच मग मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा चांगल्या जागा मिळूनही शिवसेनेवर सत्तेपासून दूर राहण्याची नामुष्खी ओढावू शकते. २०१९ मध्ये शिवसेनेने लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जास्त जागांची मागणी केली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत त्यांना एक जागा वाढवूनही देण्यात आली. विधानसभेसाठी ५०-५० टक्के जागावाटप करण्याचं ठरल्याचं सांगण्यात आलं.

पण लोकसभेत भाजपच्या यशाची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे शिवसेना पुन्हा बॅकफूटवर गेली. विजयी उमेदवारांच्या जागा सोडून उरलेल्या जागांचं समसमान वाटप होणार असल्याचं नंतर सांगण्यात आलं. परिणामी महायुतीत भारतीय जनता पक्षाने १६४ तर शिवसेनेने १२४ जागा लढवण्याचा निर्णय झाला. एकेकाळी मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेली शिवसेना या निवडणुकीत छोट्या भावाच्या भूमिकेत दिसून आली.

मागच्या सरकारमध्ये शिवसेनेने मागूनसुद्धा त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं. त्यांना देण्यात आलेली मंत्रिपदं दुय्यम होती. शिवसेना सत्तेत असूनही विरोधकांप्रमाणे होती हे वारंवार दिसून आले. त्यांनीही अनेक धोरणांबाबत वेळोवेळी सरकारच्या विरोधी भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीत युती होईपर्यंत हीच स्थिती होती, असं जाणकार सांगतात.